पश्चिम बंगाल की BJP सरकार लाएगी नई Industry Policy, लाखों Job का होगा सृजन!
पश्चिम बंगाल सरकार जून 2022 के बजट में एक नई औद्योगिक नीति पेश करने जा रही है, जिसका उद्देश्य आसान ज़मीन अधिग्रहण, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन के ज़रिए औद्योगीकरण व रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आर्थिक विकास के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने और PM मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत उद्यमियों को रियायती ऋण दिलाने पर ज़ोर दिया है।
पश्चिम बंगाल की पहली BJP सरकार 22 जून को अपने पहले राज्य बजट में एक नई औद्योगिक नीति पेश कर सकती है। इसमें आसानी से ज़मीन अधिग्रहण, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं। सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले के नंदीग्राम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित नीति राज्य भर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के सरकार के प्रयासों का एक अहम हिस्सा होगी।
इसे भी पढ़ें: गुमनाम पार्टी में क्यों शामिल हुए TMC के नामी सांसद? दलबदल विरोधी नारे वाला दल क्यों बना तृणमूल के बागियों का नया ठिकाना?
उन्होंने कहा कि बजट में रोज़गार बढ़ाने, औद्योगीकरण में तेज़ी लाने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के मकसद से कई जन-हितैषी फ़ैसले शामिल होंगे। जन कल्याण शिविर के उद्घाटन के मौके पर अधिकारी ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी आ रही है। हम ज़मीन अधिग्रहण की नई योजना, सिंगल-विंडो सिस्टम और इंडस्ट्रीज़ के लिए इंसेंटिव शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद इंडस्ट्री के विकास के ज़रिए नौकरियां पैदा करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कई अहम कल्याणकारी फ़ैसलों की भी घोषणा की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार PM मुद्रा योजना, PM विश्वकर्मा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के ज़रिए उद्यमियों को लोन दिलाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि योग्य लाभार्थियों को कम ब्याज दरों पर सब्सिडी वाले लोन दिलाने में मदद की जाएगी। इसमें छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी और बिना गिरवी रखे लोन की सुविधा भी शामिल होगी।
इसे भी पढ़ें: Chhattisgarh Govt Schools में Vedic Mantras अनिवार्य, Congress बोली- यह संविधान के खिलाफ
मुख्यमंत्री ने चालू वित्त वर्ष में स्वयं-सहायता समूहों के ज़रिए 10 लाख 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य भी घोषित किया। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ, अधिकारी ने कहा कि सरकार गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं और लाभार्थियों के डेटाबेस की समीक्षा कर रही है।
देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
अन्य न्यूज़
