'मुसलमानों के लिए बरकरार रखेंगे 4% आरक्षण', Andhra Pradesh में BJP की सहयोगी TDP का बड़ा ऐलान
नायडू ने कहा कि टीडीपी ने राज्य में मुस्लिम आरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम किया है और अपने वादों को पूरा करना पार्टी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखेंगे और राज्य में मस्जिद के रखरखाव के लिए हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर राज्य में सत्ता में चुने गए तो पार्टी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण देगी। नायडू ने कहा कि टीडीपी ने राज्य में मुस्लिम आरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम किया है और अपने वादों को पूरा करना पार्टी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखेंगे और राज्य में मस्जिद के रखरखाव के लिए हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
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आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम ने नूर बाशा कॉर्पोरेशन की स्थापना करने और इसके लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर टीडीपी आंध्र प्रदेश में सत्ता में आती है, तो 50 वर्ष से अधिक आयु के अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करेगी। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी वादा किया कि टीडीपी अल्पसंख्यकों के लिए प्रमुख शहरों में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए स्थान आवंटित करेगी।
पूर्व सीएम ने हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण में 5 लाख रुपये की पेशकश करने की योजना की भी घोषणा की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इमामों और मौलानाओं को क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये का मानदेय मिलेगा, जो योग्य इमामों को सरकारी काजी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पवन कल्याण की जन सेना और भाजपा के साथ टीडीपी दक्षिणी राज्य में एनडीए सहयोगी हैं।
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मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी का रुख
मुस्लिम आरक्षण पर चंद्रबाबू नायडू का रुख इस मुद्दे पर भाजपा के रुख से बिल्कुल विपरीत है। इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भगवा पार्टी फिर से केंद्र में सत्ता में आती है तो भाजपा तेलंगाना में मुसलमानों के लिए नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण इसके बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों को दिया जाएगा।
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