By अंकित सिंह | Jul 05, 2024
दिल्ली के लगभग 150 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक पर चिंता व्यक्त की है। पत्र में, उन्होंने 4 जुलाई, गुरुवार को आदेश पारित करने में 'हितों के टकराव' का हवाला दिया। पत्र में लिखा है, "हम दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली की जिला अदालतों में देखी जा रही कुछ अभूतपूर्व प्रथाओं के संबंध में कानूनी बिरादरी की ओर से यह पत्र लिख रहे हैं।"
वकीलों ने एक जिला न्यायाधीश के कथित आंतरिक पत्र पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें अधीनस्थ अदालतों के अवकाशकालीन न्यायाधीशों से अदालत की छुट्टियों के दौरान लंबित मामलों में अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा गया था। वकीलों ने कहा कि ऐसा फरमान अभूतपूर्व है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि न्यायाधीश ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत को अंतिम रूप नहीं दे रहे हैं और लंबे समय तक स्थगन की अनुमति दे रहे हैं।
यह प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिंदु के आदेश की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की अपील पर जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। कीलों ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्याय बिंदु ने मुख्य न्यायाधीश के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि अधीनस्थ अदालतों को त्वरित और साहसिक निर्णय लेने की जरूरत है ताकि उच्च न्यायालय पर मुकदमों का बोझ न पड़े।