By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 09, 2021
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मत्स्य मंत्रालय बनाये जाने की मांग से जुड़े बयान पर मंगलवार को उन्हें आड़े हाथ लेते हुए सवाल किया कि जब उन्होंने दो फरवरी को लोकसभा में इस मंत्रालय से स्वयं प्रश्न पूछा था तो क्या पुडुचेरी जाकर उनकी ‘‘याद्दाश्त’’ खो गयी थी? लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गिरिराज सिंह ने उनके मंत्रालय से संबंधित सुनीता दुग्गल के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुएकहा, ‘‘ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दो फरवरी को इसी मंत्रालय से प्रश्न किया था लेकिन पुडुचेरी में जाकर क्या उनकी यादाश्त खो गई। ’’ उन्होंने कहा कि वह (राहुल गांधी) मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने प्रश्न इसी मंत्रालय से पूछा था। सिंह ने कहा, ‘‘ मैं संवैधानिक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि वह प्रश्न किसका था? ’’ उन्होंने कहा कि मत्स्य, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय पहले से ही मौजूद है। उल्लेखनीय है कि दो फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में गिरिराज सिंह के कनिष्ठ मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र की आधारभूत संरचना से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 2018-19 के दौरान मत्स्य विभाग तथा मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय सृजित किया गया गया था। इसमें मत्स्य एवं मत्स्य पालन आधारभूत ढांचा विकास कोष (एफआईडीएफ) के तहत 7522.48 करोड़ रूपये का कोष रखा गया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पुडुचेरी के अपने हालिया दौरे में मत्स्य पालन के लिए समर्पित मंत्रालय की मांग उठाई थी। उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्वीट कर कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री जी, मछुआरों के लिए एक स्वतंत्र और समर्पित मत्स्य मंत्रालय की जरूरत है, न कि किसी मंत्रालय में कोई एक विभाग की।’’ राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई नेताओं ने तंज किया था और यह ध्यान दिलाया था कि मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय पहले से है। वहीं, निचले सदन में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की वृद्धि दर 10.87 प्रतिशत दर्ज की गयी जबकि कांग्रेस के शासन के दौरान यह 5.27 प्रतिशत थी।
कोविड टीकाकरण की मौजूदा दर संतोषजनक
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मंगलवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस टीकाकरण की मौजूदा दर संतोषजनक है तथा सरकारी एवं निजी दोनों, क्षेत्रों की स्वास्थ्य इकाइयों में कोविड टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) की संख्या बढ़ाकर इसमें तेजी लायी जा रही है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या दैनिक टीकाकरण की मौजूदा दर अगस्त 2021 तक 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत कोविशिल्ड टीका जिस कीमत पर खरीद रहा है, वह यूरोपीय संघ में इसकी कीमत की तुलना में ज्यादा है, चौबे ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीका की कीमत 4 से 5.25 अमेरिकी डॉलर के बीच है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित कोविशील्ड (ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका) टीका 210 रुपये (करों सहित) पर खरीद रहीहै। चौबे ने कहा कि कोविड टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह उचित मूल्य पर टीकों की खरीद के लिए विभिन्न टीका निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविशिल्ड के निर्माता ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के प्राथमिकता वाले समूह के लिए 150 रुपए (इसके अलावा जीएसटी) की कीमत पर 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति करने पर सहमति दी है।
नाक के जरिये कोविड टीके के ‘कैंडिडेट’ का विकास आरंभिक चरण में
सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत बायोटेक कंपनी देश में एक ‘इंट्रानासल वैक्सीन कैंडिडेट’ विकसित कर रही है जो अभी क्लीनिक्ल परीक्षण के प्रारंभिक दौर में है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि क्या भारत में कोविड-19 के लिए नाक से दिया जाने वाला टीका विकसित किया जा रहा है। चौबे ने कहा, ‘‘एक इंट्रानासल वैक्सीन कैंडिडेट (बीबीवी154) भारत बायोटेक इंटरनेशनल लि. द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह वैक्सीन केंडिडेट भारत में विकास के शुरुआती नैदानिक चरण में है।’’ उन्होंने कहा कि अधिकांश टीके ‘इंट्रामस्कुलर’ या ‘सबक्यूटेनियस’ मार्ग से लगाए जाते हैं किंतु ‘इंट्रानासल’ टीके ‘स्प्रे’ के रूप में लगाए जाते हैं और इसमें सुईरहित विकल्प होता है।
एनसीएलटी की विभिन्न पीठ में 301 पद खाली
सरकार ने मंगलवार को कहा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की विभिन्न पीठ में अध्यक्ष सहित कुल 301 पद खाली हैं। निगमित मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान समय-समय पर रिक्त पदों को भरा गया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा, ‘‘मौजूदा तिथि के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की विभिन्न पीठ में एक अध्यक्ष, 22 सदस्यों और 278 अधिकारियों और कुछ अन्य कर्मचारियों के कुल पद खाली हैं।’’ ठाकुर के अनुसार, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में क्रमशः पांच सदस्य और 29 सदस्य नियुक्त किए गए थे। मंत्री ने कहा, ‘‘... 31.12.2020 तक होने वाली रिक्तियों के लिए 21 सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं।’’ उन्होंने कहा कि अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों के लिए भर्ती नियम (आरआर) को अधिसूचित किया गया है तथा पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति / अवशोषण और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोहों के लिए कोई विशिष्ट धनराशि नहीं आवंटित की गयी
संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने मंगलवार को कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले समारोहों (अमृत महोत्सव) के लिए सरकार ने कोई विशिष्ट धनराशि नहीं आवंटित की है। पटेल ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संघीय बजट में कोई विशिष्ट धनराशि नहीं आवंटित की गयी है। भारत सरकार के सभी मंत्रालय अपने नियमित बजट आवंटन के भीतर ही अपनी-अपनी कार्ययोजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले समारोहों की योजना तैयार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। इस समिति की अब तक दो बैठकें 25 नवंबर, 2020 और 26 फरवरी, 2021 को हुयी हैं। इन समारोहों के लिए सचिवों की एक समिति भी गठित की गयी है जिसकी अब तक पांच बैठकें हुयी हैं। उन्होंने कहा कि समारोह 15 अगस्त, 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू हो जाएंगे।
आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर 42 संगठनों को प्रतिबंधित किया गया
सरकार ने मंगलवार को कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित कुल 42 आतंकी संगठनों को आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि 2018 से 2020 के बीच जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा 635 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि इसी अवधि में 115 आम लोगों की जान आतंकी हिंसा के कारण गई। मंत्री ने कहा कि42 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है और इनका नाम विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की प्रथम अनुसूचि में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत में आतंकवाद को बड़े पैमाने पर सीमा पार से प्रायोजित किया जाता रहा है।
देश में 18 महीनों के भीतर 3.17 लाख साइबर अपराध की घटनाएं हुई : सरकार
सरकार ने मंगलवार को कहा कि पिछले 18 महीनों में साइबर अपराध की 3,17,439 घटनाएं हुई और 5,771 प्राथमिकी ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की गई। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक साइबर अपराध के मामलों में अग्रणी राज्यों में शामिल रहे। मंत्री ने कहा कि ‘नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’ की शुरुआत 30 अगस्त, 2019 को की गई थी ताकि लोगों को सभी तरह के साइबर अपराधों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था मिल सके।’’ उन्होंने यह भी कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत के बाद साइबर अपराध की 3,17,439 घटनाएं हुई। इन मामलों में 5,771 प्राथमिकियां भी दर्ज की गईं।
बृहस्पतिवार और शुक्रवार को नहीं होगी राज्यसभा की बैठक
राज्यसभा की बैठक इस सप्ताह बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी 11 और 12 मार्च को नहीं होगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मंगलवार को उच्च सदन में इसकी घोषणा की। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा शुरू कराने की कोशिश की। इस दौरान विपक्ष पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग कर रहा था। उपसभापति ने कहा कि मौजूदा विधयेक अध्यादेश से संबंधित है और इस पर तत्काल चर्चा जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि 11 और 12 मार्च को सदन की बैठक नहीं होगी। इससे पहले सुबह बैठक शुरू होने पर उपसभापति ने सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा था कि समिति ने 12 मार्च की निर्धारित बैठक को रद्द करने की सिफारिश की है। उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी को महाशिवरात्रि के कारण सदन में अवकाश है।
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से 173 लोग अब भी हिरासत में: मंत्री
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान हटाए जाने के समय हिरासत में लिए गए 454 लोगों को अब तक रिहा किया गया है और 173 लोग अब भी हिरासत में हैं। रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, ‘‘एक अगस्त, 2019 के बाद से कई अलगाववादियों, पथराव करने वालों समेत 627 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 454 लोगों को अब तक रिहा किया जा चुका है।’’ मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि इस केंद्रशासित प्रदेश में जन सुरक्षा कानून के तहत कोई भी व्यक्ति नजरबंद नहीं हैं।