संसद में महिला सदस्यों ने उठाया समान अधिकार दिए जाने का मुद्दा तो महंगाई पर विपक्षियों ने किया जमकर हंगामा

लोकसभा में सोमवार को कुछ महिला सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश में महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने की वकालत की। आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निर्दलीय सदस्य नवनीत राणा और वाईएसआर कांग्रेस की बीवी सत्यवती की ओर से दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ हुई। शाम सात बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच पीठासीन सभापति रमा देवी ने सदस्यों से चर्चा होने देने का आग्रह किया। हंगामे के बीच ही चर्चा की शुरूआत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस की सत्यवती ने कहा कि महिलाओं के साथ रोजमर्रा के जीवन में अक्सर भेदभाव होता है। महिला प्रतिनिधियों के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि महिलाओं के साथ मिलकर उनके सशक्तीकरण के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनधन योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को फायदा हुआ है। आंध्र प्रदेश की कई सरकारी योजनाओं से भी महिलाओं को मदद मिली है। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा कि महिला घर, परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए कामकाज के लिए बाहर निकलती है लेकिन समाज महिलाओं को वह सम्मान नहीं देना चाहता जिसकी वह हकदार है। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं लेकिन उन्हें शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमजोर माना जाता है। यदि महिलाएं कमजोर होती हैं तो वह जननी कैसे होती। तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी राय ने कहा कि इस अवसर पर देश को संकल्प लेना होगा कि दहेजमुक्त भारत बनना चाहिए। निर्दलीय सदस्य नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र में हर महिला जीजाबाई से प्रेरणा लेती हैं जिनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे थे। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कन्याभ्रूण हत्या रोकने के लिए बहुत काम किया है और ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिनके मन में लड़की के जन्म पर दु:ख होता है। इस सोच को बदलना होगा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सभापति रमा देवी ने शाम 7.30 बजे सदन की बैठक को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 

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सरकार ने LPG की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ा बताया 

सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित होते हैं तथा सरकार, राज-सहायता प्राप्त घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के संबंध में उपभोक्ताओं के लिये प्रभावी मूल्य को घटाती-बढ़ाती रहती हैं। लोकसभा में द्रमुक सांसद डा. कलानिधि वीरास्वामी के प्रश्न के लिखित उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पाद मूल्य में वृद्धि/कमी और सरकार के निर्णय के अनुसार उत्पाद पर दी जाने वाली राज-सहायता घटती/बढ़ती रहती है। वीरास्वामी ने सवाल किया था कि क्या सरकार गत तीन महीनों से देश में एलपीजी सिलेंडरों की लगातार बढ़ती कीमतों से अवगत है। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार द्वारा आम लोगों के हित में एलपीजी सिलेंडर के मूल्य को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा लोकसभा में दिये गए ब्यौरे के मुताबिक, दिसंबर 2020 से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों (गैर सहायता प्राप्त) के मूल्य 1 दिसंबर 2020 को 644 रूपये थे जो मार्च 2021 में बढ़कर 819 रूपये हो गए। सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया जिस पर हंगामे के कारण निचले सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

पहले चरण के मतदान से पहले समाप्त हो सकता है बजट सत्र: सूत्र

संसद का बजट सत्र छोटा किया जा सकता है और चार राज्यों व केंद्र शासित पुडुचेरी में 27 मार्च से आरंभ हो रहे पहले चरण के मतदान से पहले इसे समाप्त किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकरी के मुताबिक मंगलवार से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पूर्व की व्यवस्था के अनुसार पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी। ज्ञात हो कि तृणमूल कांग्रेस सहित कई दलों ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सत्र निर्धारित समय से पहले स्थगित किए जाने की मांग की है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बजट सत्र का दूसरा चरण आठ अप्रैल को समाप्त होना है। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा में आज यह घोषणा की गई कि अब उच्च सदन की बैठक मंगलवार से अपने सामान्य समय पर पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी और शाम छह बजे तक चलेगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निचले सदन में इसी प्रकार की घोषणा कर सकते हैं। सत्र को जल्द समाप्त करने के बारे में आखिरी फैसला बिरला लेंगे। आज उन्होंने सदन में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले सत्र और वर्तमान सत्र के पहले चरण में संसद के दोनों सदनों की बैठक के समय में परिवर्तन किया गया था। दोनों सदनों की बैठक अलग-अलग समय पर आहूत की जाती थी। बदली हुई व्यवस्था के तहत सदन के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा कक्षों के अलावा विभिन्न गैलरी में बैठते थे। बदली हुई व्यवस्था के तहत राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से और लोकसभा की कार्यवाही अपराह्न चार बजे से शुरू होती थी। 

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जलवायु परिवर्तन के कारण टिड्डियों का हमला होने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं

केंद्र ने सोमवार को कहा कि 2020 में टिड्डियों का हमला पिछले 26 साल में हुए सबसे विनाशकारी हमलों में से एक था लेकिन इस बात का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि इस घटना का कारण जलवायु परिवर्तन था। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टिड्डी सीमा पार से आने वाला नाशक जीव है, लेकिन भारत में उसका हमला कोई नियमित घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि टिड्डियों के हमले के संबंध में ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर जलवायु परिवर्तन को भारत में टिड्डियों के हालिया हमले का कारण माना जा सके। सुप्रियो ने कहा कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने मानसून के बदलते पैटर्न सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण कराया है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली और आलू जैसी कुछ फसलों के उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों का अनुमान लगाया गया है।

सेंट्रल विस्टा परियोजना में हरित क्षेत्र में 5.4 एकड़ की वृद्धि होगी

राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण हरित क्षेत्र में कमी आने की बात को नकारते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि इसके विपरीत 5.4 एकड़ क्षेत्रफल में हरित क्षेत्र को बढ़ाया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रस्तावक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के कारण हरित क्षेत्र में कोई कमी नहीं आयी है। इसके विपरीत सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में सावर्जनिक उपयोग के लिए कुल मिलाकर 5.4 एकड़ क्षेत्रफल में हरित क्षेत्र की वृद्धि की गयी है। सेंट्रल विस्टा परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत त्रिकोण के आकार वाले नए संसद भवन के अलावा अन्य भवनों का निर्माण किया जाना है। 

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संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की राज्यसभा में उठी मांग

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आठ मार्च) के मौके पर राज्यसभा में सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की गयी ताकि संसद तथा विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ सके। इसके साथ ही सांसदों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उच्च सदन में कांग्रेस सदस्य छाया वर्मा ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे के बाद भी कई स्थानों पर महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार नहीं आया है। उन्होंने संसद में भी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग की। कांग्रेस की ही फूलो देवी नेताम ने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि इससे घर की रसोई पर भी असर पड़ा है और महिलाएं इससे विशेष तौरपर परेशान हो रही हैं। भाजपा की सरोज पांडे ने कहा कि सरकार के प्रयासों से कई स्थानों पर महिला और पुरूष के अनुपात में सुधार हुआ है। मनोनीत सोनल मान सिंह ने कहा कि जनसंख्या में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक है लेकिन वे अधिकार से वंचित हैं। उन्होंने महिला दिवस की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाए जाने का भी सुझाव दिया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण महिलाओं पर सबसे ज्यादा भार बढ़ा और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के साथ ही घरेलू मोर्च पर भी अधिक कार्यभार का सामना करना पड़ा। उन्होंने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। राकांपा की फौजिया खान ने कहा कि महिलाएं हमेशा सेवा क्षेत्र में आगे रही हैं चाहे वह रेड क्रॉस हो या प्लेग महामारी। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने की जरूरत है। कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाओं को यह जानकारी नहीं है कि महिलाओं के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया और कहा कि उनके प्रयासों से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने कहा कि महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में देश का सम्मान बढ़ाया है। वहीं भाजपा की संपतिया उइके ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में महिला सांसदों की संख्या बढ़ी है।