By अंकित सिंह | Jul 19, 2023
केंद्र सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में कुल 31 विधेयकों पर चर्चा कर सकती है, जिसमें वे विधेयक भी शामिल हैं जो पहले ही निचले सदन में पेश किए जा चुके हैं और संयुक्त समितियों को भेजे गए हैं। इसमें डेटा प्रोटेक्शन बिल केंद्र के एजेंडे का हिस्सा है। हालाँकि, सभी की निगाहें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 विधेयक पर होंगी - जिसकी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कड़ी आलोचना की है। आप को कई विपक्षी दलों का इसपर समर्थन हासिल है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (अध्यादेश को बदलने के लिए)
- सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019
- डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
- मध्यस्थता विधेयक, 2021
- जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022
- बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022
- निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023
- वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में)
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 (छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में)
- डाक सेवा विधेयक, 2023
- राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
- प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, 2023
- करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
- राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
- राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
- औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2023
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
- सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023
- प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
- अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2023
- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2023
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023