By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 04, 2019
नयी दिल्ली। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने 2015-16 से दिसंबर 2018 के बीच 89 लाख टन दलहनों और तिलहनों की खरीद की। सिंह ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2010-11 से 2013-14 के बीच आठ लाख टन दलहनों और तिलहनों की खरीद की गयी जबकि 2015-16 से दिसंबर 2018 के बीच 89 लाख टन दलहनों और तिलहनों की खरीद की गयी। उन्होंने कहा कि दलहनों और तिलहनों की खरीद कृषि सहकारिता निकाय नेफेड के जरिए की जाती है।
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कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी आने की स्थिति में लागू होने वाली बाजार हस्तक्षेप नीति का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव राज्यों की ओर से आते हैं और केंद्र 24 घंटे में उस पर फैसला करता है। यह नीति ज्यादा उत्पादन की स्थिति में लागू होती है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत सहित कई राज्यों ने फायदा लिया है।
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सिंह ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि बंपर फसल होने की स्थिति में अत्यधिक आवक अवधि के दौरान जब उत्पादों की कीमत लागत से कम होने लगती है तो जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री करने से बचाने के लिए सरकार मंडी हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन कर रही है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी से एक संस्थागत तंत्र तैयार कर रही है ताकि कीमतों और मांग पूर्वानुमानों के लिए उचित नीतियों और पद्धतियां तैयार की जा सके। इससे बागवानी किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी।