By अंकित सिंह | Jan 06, 2026
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (AIADMK) के महासचिव एडप्पाडी पलानीस्वामी ने मंगलवार को सत्तारूढ़ DMK पर पिछले साढ़े चार वर्षों में तमिलनाडु के विभिन्न विभागों में 4 लाख करोड़ रुपये के व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने राज्यपाल को सबूत सौंपते हुए शासन की विफलताओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच की मांग की।
पत्रकारों से बात करते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के अलावा, DMK ने तमिलनाडु की जनता के लिए कुछ भी लाभकारी नहीं किया है। DMK ने कई सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, और हमने इसकी जानकारी राज्यपाल को दे दी है। हमने भ्रष्टाचार के संबंध में सबूतों के साथ विभागवार शिकायतें राज्यपाल को सौंपी हैं। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। पिछले साढ़े चार वर्षों में विभिन्न विभागों में 4 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है।
आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डीएमके के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। मैंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में कराई जाए। राज्यपाल आर.एन. रवि से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए एआईएडीएमके नेता ने कहा कि पार्टी ने डीएमके सरकार के खिलाफ विस्तृत शिकायतें सौंपी हैं।
उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात के बाद, हमने डीएमके सरकार के शासनकाल में 2021 से हुए भ्रष्टाचार के मामलों की एक सूची राज्यपाल को सौंपी है। हमने पिछले साढ़े चार वर्षों में भ्रष्टाचार से ग्रस्त प्रशासन के कारण विभिन्न विभागों में हुए नुकसान और क्षति का विवरण राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया है। पर्याप्त सबूत होने के कारण, हमने व्यापक जांच कराने का आग्रह किया है। डीएमके एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रही है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, हम इन मुद्दों को उजागर कर रहे हैं।