By रेनू तिवारी | Feb 07, 2026
भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए रूपरेखा पर सहमति बन गयी है। दोनों देशों ने इस संबंध में एक संयुक्त बयान जारी किया है। अब अमेरिका, भारतीय सामान पर जवाबी शुल्क को पहले के 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। इससे भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और मछुआरों के लिए 30,0000 अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा बाजार खुलेगा। -निर्यात में वृद्धि से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
बाजार की पहुँच: भारतीय एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का विशाल बाजार खुलेगा। प्रमुख क्षेत्र: कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, हस्तशिल्प और मशीनरी जैसे क्षेत्रों पर अब केवल 18% टैरिफ लगेगा। भविष्य की छूट: जेनेरिक दवाओं, रत्न-आभूषण और विमान के पुर्जों पर पारस्परिक टैरिफ हटाने की भी योजना है। रोजगार सृजन: निर्यात बढ़ने से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
भारत अमेरिकी औद्योगिक सामानों और कृषि उत्पादों (जैसे सूखे डिस्टिलर अनाज, लाल ज्वार, मेवे, सोयाबीन तेल और वाइन) पर टैरिफ कम करेगा। ऊर्जा और तकनीक: भारत ने अगले 5 वर्षों में 500 बिलियन डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और कोकिंग कोल खरीदने का लक्ष्य रखा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर खुशी जताते हुए कहा, ‘‘दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता हमारे किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप और मछुआरों को नए अवसर प्रदान करके ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देगा।
दोनों देशों ने कहा कि यह अंतरिम समझौता निष्पक्ष और संतुलित व्यापार, बेहतर बाजार पहुंच और अधिक लचीली सप्लाई चेन के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस समझौते को दोनों साझेदारों के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कदम से भारतीय निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खुलेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है।
फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक सामानों और खाद्य और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ खत्म करेगा या कम करेगा। इनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशु आहार के लिए इस्तेमाल होने वाला लाल ज्वार, पेड़ के मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब, स्पिरिट और अन्य चीजें शामिल हैं।
इसके बदले में, संयुक्त राज्य अमेरिका मौजूदा कार्यकारी आदेशों के तहत भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। ये टैरिफ कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, ऑर्गेनिक रसायन, घर की सजावट, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी जैसे क्षेत्रों को कवर करेंगे। हालांकि, अंतरिम समझौते के सफल समापन के अधीन, US कई भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक टैरिफ हटा देगा, जिसमें जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे, और विमान के पुर्जे शामिल हैं।
वाशिंगटन ने एल्यूमीनियम, स्टील और तांबे पर पहले की घोषणाओं के तहत लगाए गए भारतीय विमानों और विमान के पुर्जों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ टैरिफ हटाने पर भी सहमति व्यक्त की है। भारत को US को निर्यात किए जाने वाले ऑटोमोटिव पुर्जों के लिए एक तरजीही टैरिफ कोटा मिलेगा, जबकि भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों के परिणाम धारा 232 के तहत अमेरिकी जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेंगे।
दोनों पक्षों ने रुचि के क्षेत्रों में एक-दूसरे को तरजीही और निरंतर बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए मूल नियमों की भी स्थापना करेंगे कि समझौते का लाभ मुख्य रूप से दोनों देशों को मिले।
फ्रेमवर्क में गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के कदम शामिल हैं। भारत ने US मेडिकल डिवाइस, ICT सामान और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लंबे समय से चली आ रही पाबंदियों में ढील देने पर सहमति जताई है, और एग्रीमेंट लागू होने के छह महीने के अंदर कुछ सेक्टर्स में US या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को स्वीकार करने की समीक्षा करेगा।
भारत और US कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स और कन्फर्मिटी असेसमेंट प्रक्रियाओं पर भी चर्चा करेंगे। अगर भविष्य में कोई भी पक्ष अपने टैरिफ में बदलाव करता है, तो दूसरा पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं पर फिर से विचार कर सकता है।
ट्रेड के अलावा, दोनों देश आर्थिक सुरक्षा, सप्लाई चेन लचीलापन, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग और एक्सपोर्ट कंट्रोल पर भी करीबी सहयोग की योजना बना रहे हैं। भारत ने कहा है कि उसका इरादा अगले पांच सालों में लगभग 500 बिलियन डॉलर के US एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी के सामान और कोकिंग कोल खरीदने का है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें GPU जैसे डेटा सेंटर इक्विपमेंट शामिल हैं, में भी ट्रेड बढ़ने की उम्मीद है।