By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 07, 2021
जम्मू। पिछले 18 महीने से अधिक समय से हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा स्थगित होने के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के लोगों खासकर छात्रों, कारोबारियों के चेहरों पर अब केंद्रशासित प्रदेश में 4जी सेवा बहाल होने के बाद खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद हालांकि एक बार फिर केंद्रशासित प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग पर ध्यान देने की बात उठ रही है।
अब 4जी सेवा पूरी तरह बहाल होने के बाद लोगों को एक-दूसरे को बधाई देते हुए देखा गया और कुछ नेताओं, खासतौर पर विपक्षी नेताओं ने इस मौके पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने तथा जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की वकालत की। हालांकि इंटरनेट की हाई-स्पीड न होने से कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किलें छात्रों के सामने ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान आईं। कॉलेज छात्र अंकित शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “हम इस कदम का स्वागत करते हैं लेकिन सरकार को कोई शुक्रिया अदा नहीं करते जिसने हमें बीते 18 महीनों से मौलिक अधिकार से वंचित रखा।” उन्होंने कहा, “कोरोना वायरस महामारी के दौरान घरों में रहने की मजबूरी से हमारी पढ़ाई प्रभावित हुई और हाई-स्पीड इंटरनेट न होने से हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा।” कंवलजीत सिंह ने कहा, “देर आए दुरुस्त आए।” सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सिंह ने हालांकि कहा कि छात्र समुदाय सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं या परीक्षा की तैयारी के लिए 2जी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं।
पत्रकार और कार्यकर्ता अनुराध भसीन ने ट्वीट किया, “मैं वास्तव में देख रही हूं कि कुछ लोग 4जी सेवा बहाल होने पर सरकारी पदाधिकारियों का शुक्रिया करते नहीं थक रहे। वे हमपर कोई उपकार नहीं कर रहे। हमें वंचित रखे जाने और नुकसानों के लिए मुआवजा मांगना चाहिए।” कारोबारी समुदाय ने भी 4जी इंटरनेट सेवा बहाल होने का स्वागत किया है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जेसीसीआई) के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने 4जी इंटरनेट सेवा बहाली को “सकारात्मक कदम” करार दिया।
उन्होंने कहा कि इससे लोगों, युवाओं और खासतौर पर कारोबारी समुदाय की अकांक्षाएं पूरी होंगी। पूर्व मंत्री और जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी एम सरूरी ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली अगला कदम होना चाहिए और उसके बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए।