By अभिनय आकाश | May 14, 2024
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वह शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगा। केंद्रीय एजेंसी ने यह दलील तब दी जब अदालत आप नेता मनीष सिसौदिया की उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें कहा गया कि पूरक आरोप पत्र में आप को आरोपी बनाया जाएगा।
इस बीच, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में ईडी द्वारा दायर छठे पूरक आरोपपत्र पर विचार पर सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी। अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी। कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डिप्टी रहे मनीष सिसौदिया पिछले साल फरवरी से जेल में हैं। कई अदालतों ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई AAP नेताओं पर शराब व्यवसायियों और राजनेताओं के कथित समूह 'साउथ ग्रुप' के हितों के अनुकूल शराब नीति बनाने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि अपराध की कथित आय का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी द्वारा 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।