पंजाब के राज्यपाल द्वारा बजट सत्र स्थगित किए जाने के बाद आप सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब सरकार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का रुख करने के लिए "मजबूर" होना पड़ा क्योंकि राज्यपाल इस संबंध में कैबिनेट के फैसले का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप नेता ने कहा कि सोमवार सुबह शीर्ष अदालत में इस मामले का उल्लेख किया जाएगा।
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के बीच गतिरोध गुरुवार को और बढ़ गया था, पुरोहित ने संकेत दिया था कि उन्हें सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री को राजभवन के एक पत्र पर उनके 'अपमानजनक' जवाब की याद दिलाई। मुख्यमंत्री मान को श्री पुरोहित का पत्र पंजाब कैबिनेट द्वारा 3 मार्च से विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला करने और राज्यपाल से सदन बुलाने का अनुरोध करने के दो दिन बाद आया था।
चड्ढा ने ट्विटर पर कहा कि कैबिनेट की सलाह के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा बुलानी है .... हमें पंजाब विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने जैसी बुनियादी बातों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का उल्लेख किया जाएगा ।