राफेल मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे: संजय सिंह

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने लड़ाकू विमान राफेल की खरीद के मामले में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर उच्चतम न्यायालय में गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाते हुये कहा कि वह इस मुद्दे पर सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लायेंगे। सिंह ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि राफेल मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट आई ही नहीं है, ना ही कैग की कोई रिपोर्ट संसद में पेश की गयी और ना लोक लेखा समिति (पीएसी) को जांच के लिए दी गयी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार ने गलत तथ्य पेशकर उच्चतम न्यायालय को गुमराह करने का काम किया है।

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सिंह ने कहा कि राज्यसभा सदस्य होने के नाते, मैं सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाऊंगा और यह मांग करूँगा कि महाधिवक्ता को सदन में बुलाया जाए और पूछा जाए कि देश की सर्वोच्च संस्थाओं को अंधेरे में क्यों रखा गया, झूठ क्यों बोला गया? राज्यसभा सदस्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को गलत जानकारी देकर अदालत को गुमराह किया। अदालत ने सरकार द्वारा पेश गलत जानकारियों के आधार पर इस मामले में फैसला दिया है।

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सिंह ने कहा कि इस मामले में कैग की रिपोर्ट आयी ही नहीं और सरकार ने अदालत को बता दिया कि कैग की रिपोर्ट संसद की लोकलेखा समिति (पीएसी) के पास भेजी गयी थी। उन्होंने कहा कि पीएसी के सदस्यों ने स्पष्ट कहा है कि राफेल मामले में कैग की कोई रिपोर्ट नहीं रखी गयी है। सिंह ने कहा कि वह राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के महाधिवक्ता को सदन में बुलाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जब तक जेपीसी का गठन कर जांच नहीं करायी जाती है तब तक राफेल सौदे का सच देश की जनता के सामने नहीं आएगा।