बलात्कार में भी गर्भपात करने की नहीं थी महिलाओं को इजाजत, पालनी पड़ती थी नाजायज औलादें! इस इस्लामिक देश में पहली बार होगा सुधार | UAE Allow Abortion

By रेनू तिवारी | Jun 21, 2024

संयुक्त अरब अमीरात बलात्कार और अनाचार के मामलों में गर्भपात की अनुमति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह इस्लामी देश के लिए एक बड़ा सुधार है और यूएई के गर्भपात कानूनों में एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि इससे महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा।

मेडिकल लायबिलिटी कानून से जुड़े 2024 के कैबिनेट संकल्प संख्या (44) में कहा गया है कि गर्भपात की अनुमति है "यदि गर्भावस्था किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना या पर्याप्त इच्छा के बिना संभोग का परिणाम है" और "यदि गर्भावस्था का कारण बनने वाला व्यक्ति महिला का पूर्वज या उसका महरम [विवाह के लिए अयोग्य] रिश्तेदार है", द नेशनल की रिपोर्ट, जो यूएई का सरकारी स्वामित्व वाला अंग्रेजी भाषा का दैनिक है।

इसे भी पढ़ें: Andhra Pradesh: पूरी हुई प्रतिज्ञा, ढ़ाई साल बाद विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू ने रखा कदम, जानें क्या है पूरा मामला

बलात्कार या अनाचार की घटना की तुरंत अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए और लोक अभियोजन की रिपोर्ट द्वारा इसे साबित किया जाना चाहिए, अबू धाबी स्थित समाचार पत्र की रिपोर्ट। गर्भावस्था को 120 दिनों के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए और गर्भपात में ऐसी कोई भी चिकित्सीय जटिलता नहीं होनी चाहिए जो महिला के जीवन को खतरे में डाल सकती हो।यह प्रस्ताव उन लोगों पर लागू होता है जो कम से कम एक साल से यूएई में रह रहे हैं।

एक सूत्र ने द नेशनल को बताया, "यूएई में दंड संहिता है और अपराधियों को दंडित करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए कानून और प्रक्रियाएं हैं, अब हमें ऐसे कानून की जरूरत है जो इन अपराधों के कारण होने वाले परिणामों को हल करने में मदद करें।" "हमें महिलाओं, बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून की जरूरत है।"

अपराध और दंड कानून के अनुच्छेद (406) के अनुसार, बलात्कार की सजा आजीवन कारावास और मृत्यु है यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है या "शारीरिक रूप से विकलांग है या ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित है जो उसे विरोध करने में असमर्थ बनाती है, या यदि अपराधी पीड़िता के पूर्वजों या गैर-विवाह योग्य रिश्तेदारों में से एक है"। यह प्रस्ताव यूएई के आधिकारिक राजपत्र में घोषित होने के बाद प्रभावी हो जाएगा।

इसे भी पढ़ें: Rain likely in Delhi | दिल्ली में आज बारिश की संभावना, 27 जून तक भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश

अबू धाबी के कॉर्निश अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पॉल बोसियो ने द नेशनल को बताया, "नए कैबिनेट प्रस्ताव का उद्देश्य महिलाओं और समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखना है और इस तरह, यह एक महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास है।" उन्होंने कहा, "यह प्रस्ताव अब जबरदस्ती, अमान्य सहमति या अनाचार संबंधों के माध्यम से गर्भधारण को संभावित संकेतों के रूप में जोड़ता है, साथ ही माँ को प्रक्रिया का अनुरोध करने के लिए पूर्ण सहमति और अधिकार देता है।" बोसियो ने कहा, "इसके अलावा, प्रस्ताव सभी गर्भपात मामलों को अधिकृत करने, वितरित करने और नियंत्रित करने के लिए सख्त प्रक्रियाएँ लागू करता है। हालाँकि नए संकेत अत्यंत दुर्लभ घटनाएँ हैं, लेकिन ये नए प्रावधान इस कानून को अब दुनिया के सबसे प्रगतिशील और सुरक्षित गर्भपात कानूनों में से एक बनाते हैं।"

प्रमुख खबरें

Maharashtra Train Assault: महिला आयोग सख्त, Naigaon Station मामले में डीजीपी से सात दिन में मांगी रिपोर्ट

उत्तराखंड में Harish Rawat के बयान पर भड़कीं Rekha Arya, पूर्व सीएम पर लगाए गंभीर आरोप

कर्नाटक में निवेश बढ़ाएं, DK Shivakumar ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को दिया सरकारी सहयोग का भरोसा

Washington DC फायरिंग में 1 शख्स की मौत और 4 घायल, हमलावर ने खुद को मारी गोली