By अभिनय आकाश | Sep 25, 2026
केंद्र सरकार ने अशांत हालात को देखते हुए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ खास इलाकों में 'आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट' (AFSPA) को 1 अक्टूबर से अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय (MHA) की गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर इसे पहले वापस नहीं लिया गया, तो ये कानून इन इलाकों में 1 अक्टूबर से छह महीने तक लागू रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पावर्स) एक्ट, यानी AFSPA, को अगले साल एक-दो राज्यों को छोड़कर पूरे नॉर्थ-ईस्ट से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे पूरा भरोसा है कि एक-दो राज्यों को छोड़कर, हम अगले साल पूरे नॉर्थ-ईस्ट से AFSPA को पूरी तरह हटा पाएंगे। आज भी, नॉर्थ-ईस्ट का 80 प्रतिशत से ज़्यादा इलाका AFSPA से मुक्त हो चुका है। इस MoU (समझौता ज्ञापन) पर साइन करने को एक ऐतिहासिक पल बताते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित नॉर्थ-ईस्ट के विज़न में आ रही आखिरी रुकावट को दूर कर दिया है। इस MoU का मकसद असम-नागालैंड बॉर्डर पर मौजूद विवादित इलाके (DAB) में तेल और खनिजों की खोज करना है।
शुक्रवार तड़के मणिपुर के कामजोंग ज़िले से चार लोगों के गोलियों से छलनी शव बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों वारेइशिम जाजो, फामी जाजो, बेटरसन जाजो और निंगथेम काशक -- का संबंध तंगखुल नागा समुदाय से था। मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने इस हत्या की निंदा करते हुए कहा कि "हमारे समाज में हिंसा की ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।