By अभिनय आकाश | May 22, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह सारी सीमाएं लांघ रहा है और शासन के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। यह टिप्पणी तब आई जब सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी शराब विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगा दी। तमिलनाडु सरकार और टीएएसएमएसी द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा कि आपका ईडी सारी सीमाएं लांघ रहा है।
तमिलनाडु सरकार और TASMAC ने अपने सरकारी शराब रिटेलर TASMAC के परिसरों पर ED द्वारा की गई छापेमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के 23 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसकी और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें ईडी की कार्रवाई को मंजूरी दी गई थी। ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपनी कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी।