By रेनू तिवारी | Apr 03, 2026
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव ड्यूटी पर तैनात सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता और पेशे से वकील मोफ़क्करुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों का आरोप है कि इस्लाम ही उस हिंसक विरोध प्रदर्शन का 'मास्टरमाइंड' था, जिसने राज्य की कानून-व्यवस्था और न्यायपालिका की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
SIR अधिकारियों को बंधक क्यों बनाया गया था?
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) प्रक्रिया विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा विवाद का मुद्दा बन गई है।
SIR प्रक्रिया के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में 63 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए थे, जबकि 60 लाख अन्य मतदाताओं को "निर्णय के अधीन" (under adjudication) रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, न्यायिक अधिकारियों को इन निर्णय के अधीन मामलों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था, ताकि यह तय किया जा सके कि मतदाताओं को सूची में बनाए रखा जाए या हटा दिया जाए।
बुधवार को, प्रदर्शनकारियों ने शुरू में अधिकारियों से मुलाक़ात का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया। इसके बाद, शाम लगभग 4 बजे उन्होंने BDO कार्यालय का घेराव कर लिया और तीन महिलाओं सहित सभी सात अधिकारियों को बंधक बना लिया। अधिकारियों में से एक का पाँच साल का बच्चा भी कार्यालय के अंदर मौजूद था।
अधिकारियों को नौ घंटे बाद, आधी रात के करीब, पुलिस की एक टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते समय, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंके। सोशल मीडिया पर सामने आए दृश्यों में कारों की टूटी हुई खिड़कियाँ और पुलिस के वाहनों का पीछा करते प्रदर्शनकारी दिखाई दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने घटना को लेकर बंगाल के अधिकारियों को फटकारा
यह मामला गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए इसे "आपराधिक विफलता" करार दिया। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, DGP, पुलिस अधीक्षक और मालदा के ज़िला कलेक्टर को भी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अधिकारियों को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दखल के बाद ही रिहा किया गया।
बेंच ने पश्चिम बंगाल को "सबसे ज़्यादा ध्रुवीकृत राज्य" बताया और कहा कि राजनीति ने कोर्ट के आदेशों के पालन को भी पीछे छोड़ दिया है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह घटना न सिर्फ़ न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की एक बेशर्मी भरी कोशिश है, बल्कि यह इस कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती देती है। हमने पहले कभी इतना ज़्यादा ध्रुवीकृत राज्य नहीं देखा।"
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करे, जिसमें उनके आवास भी शामिल हैं, और आदेश दिया कि जाँच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी जाए।
बेंच ने कहा, "हम ECI को निर्देश देते हैं कि वह इस घटना की जाँच/तफ़्तीश CBI या NIA में से किसी एक को सौंप दे। इसकी अनुपालन रिपोर्ट इस कोर्ट में जमा की जाएगी।"
की गई कार्रवाई
इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस को निर्देश दिया कि BDO परिसर में, जहाँ न्यायिक कामकाज चल रहा है, एक समय में तीन से पाँच से ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति न दी जाए।
कोर्ट ने मुख्य सचिव, DGP और ज़िला मजिस्ट्रेट को 6 अप्रैल को पेश होने के लिए भी समन जारी किया और उनसे पूछा कि इस स्थिति को संभालने में हुई चूक के लिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों न की जाए।