By रेनू तिवारी | Oct 24, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी थी। इस नोटिस के तहत उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया था। बोरा ने SEM द्वारा शुरू की गई कार्यवाही (जिसमें बॉन्ड भरने का निर्देश भी शामिल था) को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
नेहा बोरा ने पुलिस नोटिस को चुनौती क्यों दी?
यह नोटिस 17 अक्टूबर को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 126 के तहत जारी किया गया था। इसमें बोरा को 19 अक्टूबर को SEM के सामने पेश होने और यह बताने के लिए कहा गया था कि जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए उनसे 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और एक जमानतदार (surety) देने के लिए क्यों न कहा जाए।
वकील अभिक चिमनी द्वारा तैयार अपनी याचिका में, बोरा ने तर्क दिया कि नोटिस अस्पष्ट था और तथ्यों के हिसाब से गलत था। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कोई सबूत या जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे यह साबित हो सके कि उनके द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना है।
दिल्ली पुलिस ने उनकी चुनौती का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हाई कोर्ट ने फिलहाल इस स्तर पर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही SEM को निर्देश दिया कि वे कार्यवाही के दौरान बोरा के सामने सबूत या सामग्री (material) पेश करें।
AISA अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस का मामला क्या है? बोरा के खिलाफ शुरू की गई निवारक (प्रिवेंटिव) कार्रवाई के पीछे मुख्य आरोप ये हैं: 16 अक्टूबर को मंडी हाउस में नारे लगाना, BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा (रोक) लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास विरोध प्रदर्शन करना, और उस दिन हुए प्रदर्शन में लोगों को शामिल होने के लिए उकसाना।
16 अक्टूबर को बोरा को तब हिरासत में ले लिया गया था, जब वह कनॉट प्लेस में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च में शामिल होने जा रही थीं। अगले दिन, 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया, और उसी समय पुलिस का एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का उद्देश्य SEM (विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट) के सामने कार्यवाही शुरू करना था, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या बोरा को शांति बनाए रखने की गारंटी के तौर पर कोई बॉन्ड भरना चाहिए।
सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
गुरुवार की सुनवाई में, बोरा के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। वकील ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बदलने की मांग करना गलत नहीं है। ये तर्क बोरा द्वारा अपने खिलाफ शुरू की गई निवारक कार्रवाई को चुनौती देने का हिस्सा थे। हालांकि, शुक्रवार को हाई कोर्ट ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी। अभी विस्तृत फैसला आना बाकी है, इसलिए इस निर्णय के पीछे के सटीक कारण और SEM को दिए गए निर्देशों का दायरा अभी स्पष्ट नहीं है।
BNSS की धारा 126 क्या कहती है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 उन कार्यवाहियों से संबंधित है, जिनके तहत किसी व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने को कहा जा सकता है। यह धारा एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (जिसमें कानून के दायरे में काम करने वाले विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं) को ऐसी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देती है, जब ऐसी जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ सकता है, या कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे अशांति फैल सकती है।
यह प्रावधान निवारक (प्रिवेंटिव) प्रकृति का है। यह अधिकारियों को शांति भंग होने का इंतजार करने के बजाय, संबंधित अवधि के लिए अच्छे आचरण का आश्वासन मांगने की अनुमति देता है। बोरा के मामले में, नोटिस में उनसे कारण बताने को कहा गया था कि क्यों न उनसे 10,000 रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड और एक ज़मानत (श्योरिटी) ली जाए।