By सुयश भट्ट | Nov 13, 2021
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किए जाने वाले 'जनजातीय गौरव दिवस' आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भोपाल जाने वाले वाहनों को टोल का भुगतान करने से छूट देने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को हुई बैठक में अधिकारियों को सोमवार के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने का निर्देश दिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा की जयंती को चिह्नित करने और भारतीय इतिहास और संस्कृति में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के योगदान का सम्मान करने के लिए 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित करने का निर्णय लिया था।
इस बीच, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि राज्य के दूर-दराज के जिलों से कार्यक्रम के लिए आने वाले वाहनों के साथ एक एम्बुलेंस रहे। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि रैली के लिए आदिवासियों को ले जाने वाली बसें यात्रा के लिए उपयुक्त हों और ड्राइवरों को श्वास-विश्लेषक परीक्षण के अधीन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सभी प्रतिभागियों के सुरक्षित परिवहन उनके आवास और भोजन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि विभिन्न जिलों से आने वाले आदिवासी भाई-बहन पहुंचें और वापस पहुंचें। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी पार्टी इस आयोजन में 2.50 लाख आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी।