लगवाना है कोरोना का टीका? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहां पढ़ें सारी जानकारी

By निधि अविनाश | Mar 01, 2021

COVID-19 के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के रूप में भारत में कोरोना वायरस टीकाकरण का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। COVID-19 टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इनोक्यूलेशन ड्राइव के लिए लोगों को अपने पोर्टल Co-WIN 2.0 पर खुद को रजिस्टर करना होगा।

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जानिए Co-WIN 2.0 ऐप के बारे में

कोरोना टीके लगवाने से पहले खुद को Co-WIN 2.0 ऐप में रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा Co-WIN 2.0 का नया वर्जन ऐप जीपीएस इनेबल सेटिंग के साथ प्राप्त होगा। बता दें कि टीकाकरण के लिए खुद को रजिस्टर करने के लिए वॉक-इन-प्रावधान भी शामिल होगा। इस ऐप के जरिए टीकाकरण के लिए एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन पर चार अपॉइंटमेंट ले सकता है। वहीं वैक्सीन चुनने का कोई ऑप्शन नहीं होगा लेकिन तारीख और केंद्र का चयन करने का ऑप्शन होगा।

 Co-WIN 2.0 ऐप में कैसे करे रजिस्टर?

 Co-WIN 2.0 ऐप पर रजिस्टर करने के लिए इन 5 चरणों का पालन करे

चरण 1: पहले आप  Co-WIN ऐप की आधिकारिक वेबसाइट cowin.gov.in पर जाएं।

चरण 2: रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करें। 

चरण 3: नंबर दर्ज करके, आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको मोबाइल में सबमिट करना होगा।

चरण 4: एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उसके बाद निर्धारित तिथि और समय पर अपना टीकाकरण करवाएं।

चरण 5: इसके बाद, आपको एक आईडी प्राप्त होगी जिसके द्वारा आप अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। 

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क्या-क्या आवश्यक डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत?

जो लोग 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें अपने हेल्थ के बारे में पूरी डिटेल देनी होगी और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा।

जो लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें टीकाकरण प्रक्रिया के लिए अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या एक फोटो आईडी कार्ड ले जाना होगा। 

आपको बता दें कि अगर आप टीकाकरण सरकारी केंद्रों पर करवाते है तो वह  नि: शुल्क होगा वहीं  अगर आप निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण कराना चाहते है तो उसके लिए आपको pre-fixed charge देना होगा। टीकाकरण प्रक्रिया 1 मार्च से 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 से अधिक निजी केंद्रों पर होगी।

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