By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 18, 2025
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिका में जिस राहत की मांग की गई है, वह साफ तौर पर कल्पनाओं पर आधारित है।
याचिका खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा, ‘‘जिस राहत की मांग की गई है, वह कल्पनाओं पर आधारित है। रिकॉर्ड यह संकेत नहीं देते कि याचिकाकर्ता ने किसी भी चरण में प्रतिवादियों (उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य) से संपर्क किया।’’
अदालत ने 11 जुलाई के अपने आदेश में कहा, ‘‘इस मामले को देखते हुए इस चरण में हमें मौजूदा याचिका पर विचार करने का कोई कारण नजर नहीं आता। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।