By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 18, 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत तिलहन के रूप में वर्गीकृत नारियल की बिक्री फल एवं सब्जी मंडी में नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने 12 नवंबर को गाजियाबाद की मेसर्स थ्री स्टार फ्रूट कंपनी की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कंपनी ने साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में हरे नारियल की बिक्री की इजाजत मांगी थी और उसने कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1964 के तहत नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखे जाने को भी चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार नारियल फल है, इसलिए उसे फल एवं सब्जी मंडी में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। कंपनी ने दावा किया कि वह 2003 से मंडी में नारियल का कारोबार कर रही है और पहले उसे इसकी अनुमति भी दी गई थी। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 30 जनवरी 1995 के संशोधन के तहत नारियल को तिलहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
सरकार के मुताबिक, इसकी बिक्री निर्धारित शुल्क चुकाकर गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित खाद्यान्न मंडी में की जा सकती है। पीठ ने कहा कि किसी कृषि उपज का वर्गीकरण केवल उसकी वनस्पति पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यावसायिक उपयोग और बाजार में उसकी पहचान के आधार पर भी होता है। अदालत ने कहा कि हरा नारियल फल के रूप में खाया जाता है, जबकि सूखे नारियल से तेल निकाला जाता है।
पीठ ने कहा कि सिर्फ हरे नारियल के फल के रूप में सेवन किए जाने से पूरी श्रेणी को व्यावसायिक उद्देश्य से फल नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि पूर्व में अधिकारियों की निष्क्रियता से किसी व्यापारी को कानून के विपरीत कारोबार जारी रखने का अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने 1995 के वर्गीकरण को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।