Azam Khan की ED गिरफ्तारी मामले में Allahabad High Court अब 10 दिसंबर को करेगा सुनवाई

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 17, 2026

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गयी गिरफ्तारी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अगली सुनवाई की तिथि 10 दिसंबर तय की। मंगलवार को दोनों पक्षों की तरफ से हलफनामे दाखिल किए गए। अदालत के आदेश के अनुपालन में निदेशालय ने एक हलफनामा दाखिल किया।

आजम खान की ओर से भी एक हलफनामा दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को हलफनामों में दिए गए बयानों का खंडन करने के लिए समय दिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को भी एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

आजम खान को एक रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए 10 दिनों तक का समय दिया। अदालत ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गयी गिरफ्तारी के संबंध में आजम खान की राहत की मांग वाली याचिका पर उचित आदेश पारित करेगी। मंगलवार को आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आगामी चुनावों से पूर्व खान के खिलाफ यह कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और उनकी गिरफ्तारी से पूर्व अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

सिब्बल ने कहा कि दोहरे पैन कार्ड मामले में रिहा होने के महज 40 मिनट के भीतर आजम खान को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना राजनीति से प्रेरित कदम है जो 2027 के उत्तरप्रदेश विधान सभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने के लिए उठाया गया है। सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को 31 अक्टूबर, 2026 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह रामपुर जिला जेल से बाहर निकले ही थे। ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन, सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण और मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी के निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई।

प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ शाखा के उप निदेशक ने रामपुर के आजीम नगर थाने में 13 अक्टूबर, 2026 को आजम खान और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। रिट याचिका के जरिए 28 अक्टूबर, 2026 को जारी कुर्की के आदेश, 31 अक्टूबर, 2026 को आजम खान की गिरफ्तारी और एक नवंबर एवं 12 नवंबर को जारी रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई है।

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