By Ankit Jaiswal | Nov 17, 2026
आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर देशभर में बैंक कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। बैंक कर्मचारी संगठनों ने 3 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को आईडीबीआई बैंक की बड़ी हिस्सेदारी बेचने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी विदेशी कंपनी को बैंक का प्रबंधन सौंपने से इसकी सार्वजनिक क्षेत्र की पहचान और कामकाज पर असर पड़ सकता है।
यह 2 महीने के भीतर बैंक कर्मचारियों की दूसरी बड़ी हड़ताल होगी। कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से इस सौदे को रोकने की मांग की है। उनका तर्क है कि आईडीबीआई बैंक केवल एक वित्तीय संस्थान नहीं है, बल्कि लंबे समय से सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा रहा है। इसके निजी हाथों में जाने से कर्मचारियों के हितों और बैंक की नीतियों को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। बता दें कि आईडीबीआई बैंक में 19,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
दरअसल, कनाडा के अरबपति प्रेम वत्सा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने पिछले महीने आईडीबीआई बैंक की 60.72% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई थी। इस सौदे के साथ केंद्र सरकार की लंबे समय से चली आ रही बैंक के निजीकरण की योजना आगे बढ़ी है। यदि यह सौदा पूरा होता है तो भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा।
हालांकि, बैंक कर्मचारियों का विरोध केवल सरकारी हिस्सेदारी बेचने तक सीमित नहीं है। आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा को पत्र लिखकर इस सौदे पर मंजूरी रोकने की मांग की है। संगठन चाहता है कि सौदे से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की स्वतंत्र रूप से जांच की जाए।
कर्मचारी संगठन ने फेयरफैक्स के बैंकिंग क्षेत्र के अनुभव, आईडीबीआई बैंक की तय की गई कीमत और कंपनी की दूसरे बैंकों में हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठाए हैं। संगठन ने यह भी चिंता जताई है कि कहीं इस खरीदारी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आईडीबीआई बैंक के ही संसाधनों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा।
इस मामले में कनाडाई कंपनी की सीएसबी बैंक में हिस्सेदारी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। फेयरफैक्स के पास सीएसबी बैंक की 40% हिस्सेदारी है। कर्मचारी संगठन का मानना है कि एक से अधिक बैंकों में कंपनी के नियंत्रण और निवेश की स्थिति को समझना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह के हितों के टकराव की आशंका न रहे।
दूसरी ओर, सरकार ने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अरुणीश चावला ने समाचार चैनल सीएनबीसी-टीवी18 से बातचीत में कहा कि आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ी शर्तों और पेंशन सुविधाओं की सुरक्षा की जाएगी।
उन्होंने सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया का बचाव करते हुए उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें दावा किया गया था कि आईडीबीआई बैंक अपने ही अधिग्रहण के लिए पैसा उपलब्ध करा सकता है।
गौरतलब है कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों में हिस्सेदारी कम करने की योजना का हिस्सा है। हालांकि, 3 दिसंबर की प्रस्तावित हड़ताल से साफ है कि इस सौदे को लेकर सरकार और बैंक कर्मचारियों के बीच टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले पर टिकी है।