By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 16, 2020
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को दो दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की संभावना से इनकार नहीं किया।केरल की तरह राज्य सरकार द्वारा संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने के सवाल पर सिंह ने “’कल तक इंतजार करने’’ को कहा। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को कहा था कि वह सीएए, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के मुद्दे पर सदन की भावना के अनुसार आगे बढ़ेगी।
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सिंह ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार विभाजन करने वाले इस कानून को लागू नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह कानून एनआरसी और एनपीआर के साथ भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। केरल विधान सभा ने इस विवादित कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है।