By नीरज कुमार दुबे | Jan 08, 2026
अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को यह जता दिया है कि उसकी विदेश और रक्षा नीति अब केवल चेतावनियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि खुली शक्ति प्रदर्शन और सैन्य दबाव का रूप ले चुकी है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक और चिनूक जैसे अत्याधुनिक और भारी भरकम हेलीकॉप्टरों के साथ कई सैन्य विमान यूनाइटेड किंगडम के वायुसेना अड्डों पर उतरे हैं। इन विमानों के साथ अमेरिकी विशेष बलों की तैनाती ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी है। यह तैनाती किसी सामान्य अभ्यास का हिस्सा नहीं मानी जा रही, बल्कि वेनेजुएला में हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद आगे के अभियानों की तैयारी के रूप में देखी जा रही है।
इसी बीच, अमेरिका का ध्यान उत्तर की ओर भी केंद्रित होता दिख रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी प्रशासन के तेवर अचानक तीखे हो गए हैं। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र हो, लेकिन सामरिक दृष्टि से वह आर्कटिक क्षेत्र का सबसे अहम मोहरा है। यहां से आर्कटिक समुद्री मार्गों, मिसाइल चेतावनी प्रणालियों और उत्तरी गोलार्ध की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वह ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करना चाहता है और इसके लिए हर विकल्प खुला रखा गया है।
हम आपको यह भी बता दें कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा है कि यह क्षेत्र न तो बिकाऊ है और न ही किसी दबाव में आने वाला है। यूरोप के अन्य देशों ने भी इस मुद्दे पर डेनमार्क के समर्थन में आवाज उठाई है। इसके बावजूद अमेरिका की सैन्य तैयारियां और बयानबाजी यह दिखाती है कि वह सहयोगियों की आपत्तियों को भी नजरअंदाज करने को तैयार है।
देखा जाये तो आज की वैश्विक राजनीति में अमेरिका की चालें केवल चिंता का विषय नहीं, बल्कि सीधे टकराव का न्योता बनती जा रही हैं। ब्रिटेन में अमेरिकी सैन्य विमानों की उतरती कतारें और ग्रीनलैंड को लेकर दी गई धमकियां एक ही कहानी कहती हैं। ब्लैक हॉक और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर केवल मशीनें नहीं हैं, वे उस सोच का प्रतीक हैं जो समस्याओं का समाधान बातचीत से नहीं, बल्कि सैन्य दबाव से निकालना चाहती हैं। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती यह साफ संकेत देती है कि अमेरिका त्वरित हमले, विशेष बलों की घुसपैठ और सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य अभियानों को अपनी प्राथमिक रणनीति बना चुका है। यह रणनीति छोटे और मध्यम देशों के लिए एक डरावना संदेश है कि उनकी संप्रभुता कभी भी किसी ताकतवर देश के निशाने पर आ सकती है।
देखा जाये तो ग्रीनलैंड का मुद्दा इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू है। आर्कटिक क्षेत्र भविष्य का युद्धक्षेत्र बनता जा रहा है, जहां बर्फ पिघलने के साथ नए समुद्री मार्ग, प्राकृतिक संसाधन और सैन्य ठिकानों की होड़ तेज हो रही है। ग्रीनलैंड इस पूरे खेल की चाबी है। वहां से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच की सामरिक दूरी सिमट जाती है। मिसाइल रडार, वायुसेना अड्डे और नौसैनिक निगरानी के लिहाज से यह क्षेत्र सोने की खान है। इसी कारण अमेरिका की नजरें वहां गड़ी हुई हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या सामरिक महत्व के नाम पर किसी मित्र देश की संप्रभुता को चुनौती देना जायज है। यदि आज ग्रीनलैंड पर दबाव डाला जाता है, तो कल किसी और क्षेत्र की बारी होगी। यह रवैया न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाता है, बल्कि सहयोग और विश्वास पर टिके गठबंधनों को भी खोखला करता है। जब सबसे शक्तिशाली देश ही नियम तोड़ने लगें, तो बाकी दुनिया से संयम की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
यूरोप की बेचैनी इसी डर से उपजी है। वहां के देश समझते हैं कि अमेरिकी सैन्य आक्रामकता केवल विरोधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मित्र देशों को भी अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर सकती है। यह स्थिति वैश्विक शक्ति संतुलन को अस्थिर कर सकती है और छोटे देशों को नए सैन्य गुटों की तलाश में धकेल सकती है।
इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की मौजूदा रणनीति दुनिया को अधिक सुरक्षित नहीं, बल्कि अधिक खतरनाक बना रही है। सैन्य ताकत का बेजा प्रदर्शन और संप्रभुता की अनदेखी एक ऐसे दौर की ओर इशारा करती है जहां नियम नहीं, बल्कि ताकत बोलती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते लगाम नहीं लगी, तो आने वाला समय केवल तनाव, टकराव और अनिश्चितता से भरा होगा। दुनिया को अब यह तय करना होगा कि वह कानून के राज के साथ खड़ी होगी या शक्ति के इस उग्र और बेलगाम खेल को चुपचाप देखती रहेगी?