By अंकित सिंह | Jun 21, 2022
राष्ट्रीय राजधानी में केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल, केजरीवाल सरकार पर कोविड-19 महामारी के दौरान सात अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में अनियमितता के आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्वोत्तर दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने लगाए हैं। अपने आरोप में मनोज तिवारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने सात अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए 1,216 करोड़ रुपये की निविदाएं पारित की थीं, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 1,256 करोड़ रुपये कर दिया गया। मनोज तिवारी ने इन भ्रष्टाचारों के आरोप में कई दस्तावेज भी साझा किए थे।
मनोज तिवारी ने कहा था कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के तरीकों को देख कर तो बड़े-बड़े ‘राजनीतिक गिद्ध’ भी शर्मा जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में भी केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हटी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जून से भाजपा के सांसद, विधायक एवं पदाधिकारी केजरीवाल के हवाहवाई अस्पतालों की ग्राउंड जीरो से पोल खोलेंगे। अब इसको लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कोविड-19 महामारी के दौरान सात अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जांच कराने की हाल में मंजूरी दे दी थी।
सिसोदिया की सफाई
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा किए जा रहे कार्यों को रोकने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज कराने का मंगलवार को आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से ईमानदार सरकार हैं और हम किसी जांच से नहीं डरते। भाजपा दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे काम को रोकने के लिए ऐसी शिकायतें दर्ज करा रही है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि यह एक पुरानी शिकायत है और पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे खारिज कर दिया था। बहरहाल, नए उपराज्यपाल ने मामले की जांच की मंजूरी दे दी है। सिसोदिया ने सक्सेना से भाजपा की शिकायतों पर ध्यान न देने और आम जनता से भ्रष्टाचार की शिकायतें मांगने का आग्रह किया।