ACB को भेजी गई हॉस्पिटल से जुड़ी शिकायत, मनीष सिसोदिया ने उठाए कई सवाल, बोले- LG ने राज्य सरकार से नहीं पूछा
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिकायत एक साल पहले की थी और मनोज तिवारी ने तत्कालीन राज्यपाल अनिल बैजल के समक्ष की थी। उस वक्त उन्होंने इसकी पड़ताल करने के बाद यह निर्णय लिया था कि यह वाहियात शिकायत है। इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसे राजनीतिक रूप से खड़ी की गई शिकायत है।
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हॉस्पिटल मामले को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार जो हॉस्पिटल बनवा रही है, उसको रोकने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता फर्जी शिकायत करके साजिश कर रहें है कि इसको रुकवाया जाए।
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उन्होंने कहा कि शिकायत एक साल पहले की थी और मनोज तिवारी ने तत्कालीन राज्यपाल अनिल बैजल के समक्ष की थी। उस वक्त उन्होंने इसकी पड़ताल करने के बाद यह निर्णय लिया था कि यह वाहियात शिकायत है। इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसे राजनीतिक रूप से खड़ी की गई शिकायत है। इसलिए उन्होंने इसे जांच के लायक ही नहीं समझा था। लेकिन नए उपराज्यपाल ने वापस इस शिकायत को वापस उठाकर एसीबी को दे दिया।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम किसी जांच से नहीं डरते हैं लेकिन प्रक्रिया का तो पालन करें। उन्होंने कहा कि क़ानून के तहत जांच से पहले राज्य सरकार की मंजूरी ज़रूरी है। लेकिन उपराज्यपाल साहब ने राज्य सरकार से नहीं पूछा है।
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एसीबी को भेजी गई शिकायत
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार जो हॉस्पिटल बनवा रही है, उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी शिकायत करके साजिश कर रहें है कि इसको रुकवाया जाए। दिल्ली के नए उपराज्यपाल साहब ने मनोज तिवारी की पुरानी शिकायत को दोबारा से एसीबी के पास भेजा है।
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है। हम किसी प्रकार की जांच से नहीं डरते लेकिन जब आप काम रुकवाने की नियत से अधिकारियों को जांच के दायरे में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे घटिया हरकत कहते हैं।
दिल्ली सरकार के 7 New Hospitals पर BJP की Fake Complaint का सच:
— AAP (@AamAadmiParty) June 21, 2022
▪️पूर्व LG ने शिकायत को वाहियात बोल ख़ारिज किया था
▪️ नए LG ने Procedure Follow किए बिना ACB को भेजा
▪️ क़ानून के तहत जांच से पहले राज्य सरकार की मंजूरी ज़रूरी
▪️ LG ने राज्य सरकार से नहीं पूछा
-Dy CM @msisodia pic.twitter.com/PcyfctOmby
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