By अंकित सिंह | Feb 06, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में पद संभालने के प्रतिबंध को हटा दिया। उन्हें क्रिकेट निकाय के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के लगभग नौ साल बाद यह कदम उठाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने अपने जनवरी 2017 के आदेश में संशोधन किया, जिसमें ठाकुर को बीसीसीआई के कामकाज से जुड़े रहने से रोकने का निर्देश दिया गया था।
2 जनवरी 2017 को, ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने क्रिकेट निकाय में संरचनात्मक और शासन संबंधी सुधारों पर न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया था। 2017 के अपने आदेश में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया था कि बीसीसीआई नेतृत्व ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य सुधारों को लागू करने में बाधक और अवज्ञाकारी रवैया अपनाया था।
उस समय, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष और अजय शिरके को सचिव के रूप में बीसीसीआई के कामकाज से तत्काल संबंध समाप्त करने का निर्देश दिया था, साथ ही ठाकुर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की थी।