Supreme Court में Mamata Banerjee की ECI से सीधी टक्कर, कहा- Voters हटाने की साजिश है

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हुईं और अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उपयोग त्रुटियों को दूर करने के बजाय पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने" और वैध मतदाताओं को हटाने के लिए किया जा रहा है। बनर्जी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया केवल मतदाताओं को बाहर करने के लिए की जा रही है, न कि उन्हें शामिल करने के लिए। उन्होंने कहा कि यह एसआईआर हटाने के लिए है, शामिल करने के लिए नहीं," और आरोप लगाया कि लाखों मतदाताओं को "तार्किक विसंगतियों" के आधार पर गलत तरीके से चिह्नित किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा पैरवी की गई उनकी याचिका में कथित प्रक्रियात्मक चूकों की ओर इशारा किया गया है, जिसमें मतदाताओं को विसंगत के रूप में वर्गीकृत करने के कारणों का खुलासा न करना और चुनाव आयोग द्वारा वैध दस्तावेजों को अस्वीकार करना शामिल है।

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बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि 58 लाख मतदाताओं के नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं और लगभग 88 लाख मतदाताओं को चिह्नित किया गया है, जबकि लगभग तीन लाख आपत्तियां अभी भी लंबित हैं, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 दिनों के भीतर निर्धारित है। भाषाई वास्तविकताओं पर प्रकाश डालते हुए, बनर्जी ने तर्क दिया कि सामान्य बंगाली उपनामों जैसे दत्ता और दत्ता, रॉय और रे, गांगुली और गांगुली को बेमेल माना जा रहा है।

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उनके अनुसार, उनकी कानूनी टीम ने कहा कि ये वर्तनी की गलतियाँ नहीं हैं। ये स्थानीय बोली के अंतर हैं जो पूरे भारत में होते हैं। एक बेटी शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और अपने पति का उपनाम इस्तेमाल करती है। वे (ईसीआई) उसका नाम हटा रहे हैं। क्या यह उसका नाम हटाने का कारण है?