By अंकित सिंह | Jun 25, 2026
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को नागरिकता की जांच के मामले में सरकार के रवैये की आलोचना की और कहा कि मौजूदा बयानों का मकसद व्यवस्थित रूप से लोगों को बाहर रखने का माहौल बनाना है। हैदराबाद में बोलते हुए, ओवैसी ने भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए बदलते मानदंडों पर चिंता जताई और आम नागरिकों पर इसके भविष्य के असर को लेकर सवाल उठाए।
ओवैसी ने 1967 के पासपोर्ट एक्ट का ज़िक्र करते हुए नागरिकता के सबूत के तौर पर पासपोर्ट की वैधता पर बात की। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज़ कड़ी पुलिस जांच के बाद ही जारी किया जाता है, जो यह पक्का करता है कि इसे रखने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ़ भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। अगर आप पासपोर्ट एक्ट 1967 पढ़ेंगे, तो उसमें साफ़ लिखा है कि पासपोर्ट किसी गैर-भारतीय नागरिक को नहीं दिया जाता और यह पूरी पुलिस जांच के बाद ही दिया जाता है। फिर, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ़ नागरिकता का सर्टिफ़िकेट ही सबूत है, तो नागरिकता का सर्टिफ़िकेट तो सिर्फ़ उन लोगों को मिलता है जिन्हें रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइज़ेशन के ज़रिए नागरिकता मिली हो।
हैदराबाद के सांसद ने इस बात का विरोध किया कि नागरिकता का प्रमाण-पत्र ही राष्ट्रीयता का एकमात्र सबूत होना चाहिए। उन्होंने समझाया कि ऐसे प्रमाण-पत्र आम तौर पर उन लोगों के लिए होते हैं जो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइज़ेशन (स्वाभाविकीकरण) के ज़रिए नागरिकता हासिल करते हैं; उन्होंने तर्क दिया कि देश में पैदा हुई ज़्यादातर आबादी पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होती। ओवैसी ने कहा कि मैं जन्म से और अपनी मर्ज़ी से भारतीय नागरिक हूँ। मेरी कई पीढ़ियाँ और मेरे परदादा भी यहीं पैदा हुए थे। मुझे लगता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति से अचानक यह पूछने का अधिकार अपने पास रखना चाहती है कि 'क्या आप भारतीय हैं? उन्होंने अतिरिक्त दस्तावेज़ों की ज़रूरत को चुनौती देने के लिए अपनी वंशावली का ज़िक्र किया।
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