By रेनू तिवारी | Jul 03, 2026
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिल्ली के परिवहन क्षेत्र और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर दी है। इस वीडियो में कथित तौर पर दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले ई-रिक्शा को एक चीनी मोबाइल ऐप के जरिए दूर बैठे (Remotely) बंद किया जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस पर तुरंत कड़ा संज्ञान लिया है। इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि इस डिजिटल दखलंदाजी के खिलाफ पुलिस भी सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि किसी भी वाहन को इस तरह बाहरी ऐप से रिमोटली कंट्रोल या बंद करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है।
सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे इन वीडियो ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी के संभावित गलत इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर बात करते हुए सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार को वीडियो के बारे में पता है और वह आरोपों की जांच कर रही है। सिंह ने PTI वीडियो को बताया, "हमें सोशल मीडिया पर चल रहे मामले की जानकारी है और सरकार इसकी जांच कर रही है। मेरा मानना है कि पुलिस भी इस पर खुद कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसा करना गैर-कानूनी है।" उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब इस बात पर चर्चा बढ़ रही है कि क्या बाहरी ऐप इलेक्ट्रिक वाहनों के कामकाज में दखल दे सकते हैं और क्या अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की ज़रूरत हो सकती है।
दिल्ली EV पॉलिसी 2026 का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाना है
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हाल ही में नोटिफ़ाई की गई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 के उद्देश्यों पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय प्रोत्साहन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बड़े बदलाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सिंह के अनुसार, इलेक्ट्रिक कारें धीरे-धीरे सस्ती हो रही हैं और बाज़ार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से कीमतें और कम होने की उम्मीद है।
मंत्री ने कहा, "मेरा मानना है कि अब EV कारें कम कीमत वाली रेंज में भी आ रही हैं। हम स्क्रैपिंग और खरीद के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। धीरे-धीरे, ज़्यादा रेंज वाली कारों के मामले में भी, जब लोग EV अपनाना शुरू करेंगे, तो उनकी कीमत भी कम हो जाएगी क्योंकि कारों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।"
1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
दिल्ली EV पॉलिसी के तहत, योग्य खरीदार 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन पा सकते हैं, अगर वे अपना पुराना वाहन स्क्रैप करने के छह महीने के भीतर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं। यह प्रोत्साहन 'सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉज़िट' (CoD) से जुड़ा है, जो किसी अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद जारी किया जाता है। CoD गाड़ी को स्क्रैप करने का सबूत है और यह योग्य खरीदारों को नई EV खरीदते समय फ़ायदा उठाने में मदद करता है।
दिल्ली में बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना
निवासियों को भरोसा दिलाते हुए कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ने में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कोई रुकावट नहीं बनेगा, सिंह ने कहा कि सरकार अगले चार सालों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 32,000 चार्जिंग पॉइंट लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, "मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। हम अगले चार सालों में लगभग 30,000 चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे। EV पॉलिसी लागू होने के साथ, लोगों को EV यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना चाहिए। उन्हें कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, न तो चार्जिंग में और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर में।" चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार से दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को मदद मिलने और चार्जिंग की सुविधा से जुड़ी चिंताएं कम होने की उम्मीद है।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में छूट
दिल्ली सरकार ने EV खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी आर्थिक राहत की भी घोषणा की है। नोटिफ़ाई की गई पॉलिसी के अनुसार, दिल्ली में रजिस्टर होने वाली 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस से पूरी छूट मिलेगी। इस कदम का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा किफायती बनाना है, साथ ही शहर के लंबे समय के लक्ष्य - वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और साफ़-सुथरे ट्रांसपोर्ट के तरीकों को बढ़ावा देने - में मदद करना है।
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