अहंकार की राजनीति और लचर नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन को 2025 में बिखेर कर रख दिया

साल 2025 भारतीय राजनीति में विपक्षी गठबंधन इंडिया (I.N.D.I.A.) के लिए आंतरिक टकराव, रणनीतिक भ्रम और नेतृत्व संकट का वर्ष बनकर उभरा। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जिस गठबंधन से यह अपेक्षा की जा रही थी कि वह एक सशक्त, वैकल्पिक राजनीतिक धारा के रूप में उभरेगा, वही 2025 में अपनी ही कमजोरियों से जूझता नजर आया। यह वर्ष विपक्ष के लिए न तो संगठनात्मक मजबूती लेकर आया, न ही वैचारिक स्पष्टता।

सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक तथ्य यह रहा कि पूरे 2025 में इंडिया गठबंधन की एक भी औपचारिक बैठक नहीं हुई। किसी भी राजनीतिक गठबंधन के लिए बैठकें केवल औपचारिकता नहीं होतीं, बल्कि संवाद, समन्वय और साझा रणनीति का आधार होती हैं। बैठकों का न होना यह संकेत देता है कि गठबंधन नाम मात्र का रह गया है, जबकि ज़मीनी स्तर पर दल अपनी-अपनी राह चलने लगे हैं।

इसे भी पढ़ें: 'वोट चोरी' पर कांग्रेस के आरोपों से उमर अब्दुल्ला ने खुद को किया अलग, कहा - हमारा कोई लेना-देना नहीं

दिल्ली विधानसभा चुनावों में यह बिखराव खुलकर सामने आया, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन तोड़कर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2024 में लोकसभा चुनावों में सीमित तालमेल के बाद यह उम्मीद थी कि दिल्ली में विपक्ष एकजुट रहेगा, लेकिन आपसी अविश्वास और राजनीतिक अहंकार ने इस संभावना को खत्म कर दिया। नतीजा यह हुआ कि विपक्षी वोटों का विभाजन हुआ और इसका लाभ सीधे तौर पर भाजपा को मिला।

इसी तरह महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के दौरान कांग्रेस ने एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। यह फैसला उस समय और भी चौंकाने वाला था, जब भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की बात बार-बार दोहराई जा रही थी। कांग्रेस का यह रुख उसके सहयोगियों के लिए संकेत था कि गठबंधन केवल सुविधा का मंच है, प्रतिबद्धता का नहीं।

बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग दिखी। यहां विपक्षी महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन आपसी फूट, नेतृत्व की खींचतान और समन्वय की कमी ने इसे अब तक की सबसे बड़ी हार दिला दी। टिकट वितरण से लेकर प्रचार की रणनीति तक, हर स्तर पर असंतोष और अविश्वास साफ नजर आया। यह हार इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रही क्योंकि एकजुटता के बावजूद गठबंधन जनता के बीच एक स्पष्ट, विश्वसनीय विकल्प के रूप में खुद को पेश नहीं कर सका।

2025 में इंडिया गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस लगातार गहराता गया। समय-समय पर यह मांग उठती रही कि गठबंधन का नेतृत्व केवल कांग्रेस के हाथों में न रहे। तृणमूल कांग्रेस ने इस मांग की खुलकर अगुवाई की, यह कहते हुए कि क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक ताकत और जनाधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उधर, कांग्रेस की यह समस्या रही कि वह गठबंधन का नेतृत्व तो करना चाहती है, लेकिन उसके अनुरूप लचीलापन और सामूहिकता दिखाने में अक्सर विफल रहती है। यही कारण है कि उसके कई सहयोगी दल उसके रुख से इत्तेफाक नहीं रख पाए।

साथ ही इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मुद्दों पर भी एकरूपता का अभाव साफ दिखा। जम्मू-कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “एसआईआर के विरोध में कांग्रेस के उतरने का मतलब यह नहीं है कि वह हमारी भी लड़ाई हो।” यह बयान सिर्फ एक मुद्दे पर असहमति नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि गठबंधन के घटक दल अपनी-अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और राजनीतिक मजबूरियों के अनुसार फैसले ले रहे हैं। ऐसे ही विचार समय-समय पर अन्य सहयोगी दलों की ओर से भी सामने आते रहे, जिससे गठबंधन की साझा वैचारिक जमीन और भी कमजोर होती चली गई।

इसी कड़ी में यदि राहुल गांधी की भूमिका का विश्लेषण किया जाए तो 2025 उनके लिए भी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाने का वर्ष साबित हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि वह महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मध्यम वर्ग से जुड़े जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, लेकिन वह अधिकतर समय चुनाव आयोग पर निशाना साधने और संवैधानिक संस्थानों को कठघरे में खड़ा करने में व्यस्त नजर आए। इससे न केवल उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए, बल्कि विपक्ष की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, खासकर कर्नाटक में नेतृत्व और सत्ता संतुलन से जुड़े विवाद, का समाधान निकालने में भी वह विफल रहे। इसके अलावा पूरे वर्ष दिए गए उनके कई बयानों ने कांग्रेस ही नहीं, बल्कि उसके सहयोगी दलों की भी मुश्किलें बढ़ाईं, जिससे इंडिया गठबंधन के भीतर असहजता और अविश्वास और गहराता चला गया। देखा जाये तो साल 2025 विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता था, लेकिन यह वर्ष आपसी अविश्वास, नेतृत्व संघर्ष और रणनीतिक भ्रम की भेंट चढ़ गया। 

बहरहाल, इंडिया गठबंधन अगर भविष्य में प्रासंगिक बने रहना चाहता है, तो उसे नाम से आगे बढ़कर वास्तविक राजनीतिक एकजुटता दिखानी होगी। साझा मंच, नियमित संवाद, स्पष्ट नेतृत्व संरचना और क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं का सम्मान किये बिना यह गठबंधन केवल कागजी रह जाएगा। 2025 ने विपक्ष को यह सख्त संदेश दे दिया है कि बिखराव की राजनीति सत्ता का विकल्प नहीं बन सकती।

-नीरज कुमार दुबे