By रितिका कमठान | Mar 18, 2024
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च सोमवार को समन किया है। मुख्यमंत्री को यह समन दिल्ली जल बोर्ड मामले में प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए नोटिस में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि वह जांच एजेंसी के दफ्तर आए और पूछताछ में शामिल होकर एजेंसी की मदद करें। वहीं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए इस नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी पर फिर से हमलावार हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस नोटिस को गैरकानूनी बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के पीछे छुपकर पार्टी वार कर रही है। ईडी की आड़ में छिपकर बीजेपी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आप का कहना है कि बीजेपी सिर्फ आप के नेताओं को जेल में डालने में तुले हुए है। इसलिए बार बार कोई ना कोई बहाना लेकर आते रहते है।
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में रविवार 17 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने नौंवी बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। इस समन को भेजने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक और समन भेज दिया है। इस समन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को ईडी के दफ्तर में पहुंचकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
ये है पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली जल बोर्ड के दो ठोकों में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं की जांच में जुटा हुआ है। ईडी का कहना है कि डीजेबी द्वारा अनुबंध में भ्रष्टाचार के जरिए धन को कथित तौर पर दिल्ली में आप पार्टी को चुनावी फंड के तौर पर दिया गया था। फरवरी में इस मामले में ईडी कई जगह छापेमारी भी कर चुकी है। माना जा रहा है कि सीबीआई को वर्ष 2022 की जुलाई में जांच में एक लीड मिली थी। सीबीआई ने एक भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिससे इस मामले की लीड़ मिली थी और अब मामला ईडी के हाथों में है।