By रेनू तिवारी | Apr 12, 2025
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सीमित विरोध के बावजूद राज्य काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने असम पुलिस की उनकी प्रभावी तैयारी की प्रशंसा की और बोहाग बिहू उत्सव से पहले राज्य के सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रकाश डाला।
सोशल मीडिया पर सरमा ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए असम पुलिस की सराहना की और बोहाग बिहू मनाने की तैयारी कर रहे राज्य के लोगों की सामूहिक भावना के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "लगभग 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद, असम में आज शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, सिवाय तीन स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शनों के, जिनमें प्रत्येक में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल नहीं थे।"
सरमा ने शांतिपूर्ण माहौल का श्रेय पुलिस की सक्रिय योजना और कुशल जमीनी कार्य को दिया। उन्होंने कहा, "शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने वाले उनके व्यापक जमीनी कार्य के लिए मैं असम पुलिस की सराहना करता हूं। असम भर में लोग - जाति, पंथ, समुदाय या धर्म से परे - भावना में एकजुट हैं और हमारे प्रिय बोहाग बिहू का स्वागत खुशी और सद्भाव के साथ करने की उत्सुकता से तैयारी कर रहे हैं।" बोहाग बिहू उत्सव जोरों पर रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, जो असमिया नववर्ष का प्रतीक है, ने गुवाहाटी और राज्य के अन्य भागों में उत्सवी माहौल ला दिया है।
अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह त्यौहार असम के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। विरोध प्रदर्शन और वक्फ संशोधन अधिनियम का पारित होना यह टिप्पणी देश के कई भागों में विरोध प्रदर्शनों के एक दिन बाद आई है, जहाँ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम का विरोध किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 5 अप्रैल को विधेयक को अपनी स्वीकृति दी थी। राज्यसभा ने 4 अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें 128 मत पक्ष में और 95 विपक्ष में थे, जबकि लोकसभा ने इसे 288 सदस्यों के समर्थन और 232 मतों के विरोध में पारित किया।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, सर्वेक्षण और पंजीकरण में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रशासन के लिए हितधारकों को सशक्त बनाना है।