By अंकित सिंह | Aug 21, 2025
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में पद से हटाने के प्रस्तावित विधेयक को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे यातना की रणनीति करार दिया। भाजपा की सहयोगी टीडीपी और जेडीयू पर निशाना साधते हुए यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए यह विधेयक ला रही है।
पत्रकारों से बात करते हुए, राजद नेता ने कहा, "वे इसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ला रहे हैं। उनका एक ही काम है - ब्लैकमेल करना। अगर ईडी के मामलों में पीएमएलए लगाया जाता है, तो जल्दी जमानत नहीं मिल सकती। ये यातना की रणनीति है। देश बनाने के बजाय, वे इसे बर्बाद कर रहे हैं।" इससे पहले बुधवार को, तेजस्वी यादव ने गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए विधेयक पेश करने के सरकार के कदम की आलोचना की थी।
यादव ने दावा किया कि यह विधेयक कुछ नेताओं को ब्लैकमेल करने और धमकाने की एक चाल है, उन्होंने विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया, जिन्हें जेल हुई थी, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया। उन्होंने इस कानून के तहत निशाना बनाए गए अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही हश्र होने का संकेत दिया।
एएनआई से बात करते हुए, राजद नेता ने कहा कि यह लोगों को ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका है। यह कानून केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने और डराने के लिए लाया जा रहा है... ये लोग यही करते हैं... पहले भी कई मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा गया था, लेकिन सभी बरी हो गए, जैसे हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक लोकतंत्र को कमज़ोर करने और विशिष्ट नेताओं को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है।
आरजेडी नेता ने कहा कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाने और उन्हें अपनी सीमाओं में रहने और जेडीयू नेताओं को दिए जाने वाले टिकटों में भाजपा नेताओं को शामिल करने की एक बड़ी साज़िश का हिस्सा है... यह विधेयक मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को नियंत्रण में रखने के लिए लाया गया है... वे (बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर) एक नया मामला भी दर्ज कर सकते हैं... यह कानून लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए लाया जा रहा है।