विपक्ष पर बरसीं बबीता फोगाट, कहा- पहलवानों का इस्तेमाल कर रही पार्टियां

By रितिका कमठान | Jun 06, 2023

दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे समय तक धरना दिया। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। अब सभी पहलवान अपनी सरकारी नौकरी करने के लिए वापस लौट गए है। नौकरी दोबारा ज्वाइन करने को लेकर कहा गया कि पहलवानों का धरना खत्म हो गया है हालांकि पहलवानों ने साफ किया कि उनका धरना अब भी जारी है।

उन्होंने कहा कि लोग पहलवानों का इस्तेमाल कर रहे है। कानूनी प्रक्रिया और सिस्टम पर पहलवानों को भरोसा रखना चाहिए। सरकार इस मामले को ठीक करने और सुलझाने में जुटी हुई है। मैं पहलवानों के साथ हूं। उन्होंने कहा कि सरकार पहलवानों की मांगों पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ विशेष समिति द्वारा जांच की निगरानी भी कर रही है।

सरकार पहलवानों ही हर वैध मांग पर गौर करेगी। बता दें कि बबीता फोगाट पहलवानों के मामले में जांच के लिए गठित निगरानी कमेटी की सदस्य भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कमेटी की सदस्य हूं ऐसे में मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी।

वहीं हरिद्वार में हुए घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि इस घटना से साफ है कि पहलवानों को भ्रमित किया गया है। पहलवानों का विपक्षियों ने जमकर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहलवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो विपक्ष कहां था। उस समय कोई गिरफ्तार होने पहलवानों के साथ क्यों नहीं आया था।

गौरतलब है कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पहलवानों ने शनिवार 3 जून को गृह मंत्री अमित शाह से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की है। पहलवान लंबे समय से बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे है। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले पहलवानों ने अपने पदक गंगा नदी में फेंकने की धमकी दी थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि इस अल्टीमेटम के बाद भी पहलवानों की मांग पर तेजी से कार्रवाई नहीं की गई है। 

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