नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि बैंकों को ‘3-सी’ नाम सेचर्चित जांचएजेंसियों ‘सीबीआई, सीवीसी और सीएजी’ के डर के बिना अच्छे कर्जदारों को स्वचालित रूप से कर्ज देने के लिये कहा गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों व प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि बैंकों को ऋण देने से डरना नहीं चाहिये, क्योंकि सरकार द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी दी जा रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नलिन कोहली के साथ एक बातचीत में यह कहा। वित्त मंत्री की इस बातचीत को पार्टी के सोशल मीडिया खातों पर डाला गया है।
सीतारमण ने कहा, ‘‘कल, मैंने दोहराया कि अगर कोई निर्णय गलत हो जाता है, और अगर कोई नुकसान होता है, तो सरकार ने 100 प्रतिशत गारंटी दी है। यह व्यक्तिगत अधिकारी और बैंक के खिलाफ नहीं जाने वाला है। अत: बिना किसी डर के उन्हें इस स्वचालित मार्ग को इस अर्थ में अपनाना चाहिये कि सभी पात्र लोगों को अतिरिक्त ऋण और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो।’’ सरकार ने 20.97 लाख करोड़ रुपये के व्यापक आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में एमएसएमई क्षेत्र के लिये तीन लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण गारंटी योजना की घोषणा की है। यह कहा जा रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में थ्री-सी यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अनुचित उत्पीड़न की आशंका के कारण निर्णय प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने इन आशंकाओं को दूर करने के लिये कई कदम उठाये हैं। इन कदमों में कुछ ऐसी अधिसूचनाओं को वापस लेना भी शामिल है, जो बैंकरों में डर पैदा कर रहे थे।
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