By Prabhasakshi News Desk | Dec 13, 2024
नयी दिल्ली । वित्त मंत्रालय ने बैंकों से प्रक्रिया संबंधी देरी और स्थगन को कम करने के लिए राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि. (एनएआरसीएल) और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में मामलों की बारीकी से नजर रखने को कहा है। इस पहल का मकसद फंसे कर्ज समाधान मामलों में तेजी लाना है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि एनसीएलटी मामलों पर बैंकों को निर्बाध सूचना प्रवाह के लिए कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एक एकीकृत पोर्टल तैयार कर रहा है।
मंत्रालय के अनुसार, सचिव ने बड़े मूल्य वाली तनाव वाली संपत्तियों के समाधान में तेजी लाने के लिए तैयार की गई एक विशेष इकाई के रूप में एनएआरसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया। इससे वित्तीय परिवेश मजबूत हुआ है। बयान के अनुसार, बैंकों को कुशल और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एनएआरसीएल के साथ अपने तालमेल को मजबूत करने की सलाह दी गई है।