By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 14, 2026
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि वायु प्रदूषण राज्यों की सीमाओं को नहीं पहचानता। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को समन्वित तरीके से लागू करने का आह्वान किया। मंत्री ने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) के माध्यम से सतत निगरानी करने और नियमों के उल्लंघन के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।
यादव ने शनिवार को एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे हरियाणा के सात शहरों, उत्तर प्रदेश के चार शहरों और राजस्थान के चार शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करें। ये अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपेंगे।
सीएक्यूएम से आग्रह किया गया है कि वह काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करे। अन्य निर्देशों में ‘परिवर्तन’ योजना में तेजी लाना शामिल है, जिसका लक्ष्य 2028 तक पुराने (बीएस-छह से पहले के) ट्रकों और बसों को बीएस-छह, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। मंत्री ने सभी एजेंसियों को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
उन्होंने एनसीआर के राज्यों से दिल्ली की शीतकालीन कार्ययोजना अपनाने का भी आह्वान किया, जिसमें प्रदूषण के प्रमुख हॉटस्पॉट पर ध्यान देने के साथ यातायात प्रबंधन, घर से काम करने के उपाय, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और खुले में कचरा जलाने की रोकथाम शामिल है। ‘ग्रैप’ आपातकालीन उपायों का एक समूह है जिसे तब लागू किया जाता है जब हवा की गुणवत्ता एक निश्चित स्तर से ज्यादा खराब हो जाती है। यादव ने सड़कों के धूल प्रबंधन की समीक्षा की और बताया कि 5,480 किलोमीटर सड़कों को फिर से विकसित करने का लक्ष्य था जिसमें से अब तक केवल 3,221 किलोमीटर सड़कों का ही काम पूरा हो पाया है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘उन्होंने सड़क का स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों को सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के अनुसार गड्ढों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त फुटपाथों, सड़क के बीच के हिस्सों और सड़क की शुरुआत से अंत तक पक्की सतह बनाने के काम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित वीडियो सर्वेक्षण कराने को भी कहा।’’ बैठक के अंत में यादव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास, जमीनी स्तर पर जवाबदेही और धरातल पर दिखने वाली ठोस कार्रवाई बहुत जरूरी है।