By अंकित सिंह | Sep 08, 2026
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 8 सितंबर को कहा कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाना सरकार की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए 'सहयोग कार्यक्रम' को एक अहम ज़रिया बताया। पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्य-स्तरीय 'सहयोग कार्यक्रम' आयोजित किया गया, जिसमें 137 आवेदकों ने अपनी शिकायतें रखीं। संबंधित विभागों और ज़िला प्रशासन को समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सलाह दी कि जिन आवेदकों की शिकायतों का समाधान पहले ही हो चुका है, उन्हें पटना में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि, जिनके मामले जटिल हैं और ज़िला स्तर पर हल नहीं हो पाए हैं, वे 'सहयोग कार्यक्रम' के ज़रिए समाधान पा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और तय समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य-स्तरीय कार्यक्रम जटिल मामलों की समीक्षा करने और उचित व त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है।
इसके अलावा, चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड मिलें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी कारणों से किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी कल्याणकारी लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार का लक्ष्य 'सहयोग' शिविरों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का 30 दिनों के भीतर समाधान करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे मामलों का संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करें।
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