By अभिनय आकाश | Nov 10, 2026
बिहार सरकार ने जनता की शिकायतों को सुलझाने में लापरवाही बरतने के आरोप में 15 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें सर्कल ऑफिसर (CO), बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) और इंजीनियर शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कार्रवाई राज्य-स्तरीय जन-शिकायत निवारण शिविर के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन न करने की शिकायतों के बाद की गई है। निलंबित किए गए कर्मचारी अलग-अलग विभागों से हैं और उन पर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से न निभाने का आरोप है। इन विभागों में राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, शहरी विकास एवं आवास, और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे जनता की शिकायतों को हल्के में न लें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को समय पर मदद मिलनी चाहिए और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए।
निलंबित किए गए 15 कर्मचारियों में सर्कल ऑफिसर (CO), बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO), इंजीनियर और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी शामिल हैं। राज्य-स्तरीय शिकायत निवारण शिविर के दौरान इनके काम में लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि अधिकारियों को जवाबदेह होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान तय समय के भीतर हो। चौधरी ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे लोगों के साथ सम्मान से पेश आएं और बिना किसी अनावश्यक देरी के उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करें।
CMO के अनुसार, सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक की शिकायत का समाधान पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष रूप से और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर हो। शिकायत निवारण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए राज्य भर के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बयान में कहा गया है कि 'सहयोग' शिविरों के माध्यम से पहले ही बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। राज्य-स्तरीय इस पहल की शुरुआत नागरिकों को न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि उनकी शिकायतों पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद राज्य-स्तरीय 'सहयोग' कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं, जो पटना में कैबिनेट सचिवालय में आयोजित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को एक ऐसा मंच देना है, जहां वे सीधे अपनी समस्याएं रख सकें और उनका समाधान पा सकें।
एक अलग घटना में, कुछ महीने पहले बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार को निलंबित कर दिया था। प्रदर्शनकारी छात्रों के बारे में उनकी एक टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था।