By निधि अविनाश | Jun 19, 2022
आंग सान सू की ने 2016 से 2021 तक म्यांमार की पहली स्टेट काउंसलर के रूप में काम किया। 1 फरवरी, 2021 को, म्यांमार की सेना ने नवंबर 2020 के आम चुनाव परिणामों को धोखाधड़ी करने और एक साल के लिए आपातकाल लागू करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सू की का जन्म 19 जून, 1945 को रंगून, बर्मा में हुआ था। सू की के पिता आंग सान ने आधुनिक बर्मी सेना की स्थापना की थी और युनाइटेड किंगडम से 1947 में बर्मा की स्वतंत्रता पर बातचीत की थी।
इसी साल उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उनकी हत्या कर दी।आंग सान अपनी माँ, खिन कई और दो भाइयों आंग सान लिन और आंग सान ऊ के साथ रंगून में बड़ी हुई। नई बर्मी सरकार के गठन के बाद सू की की माँ खिन कई एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में प्रसिद्ध हासिल की। उन्हें 1960 में भारत और नेपाल में बर्मा का राजदूत नियुक्त किया गया। अपनी मां के साथ रह रही आंग सान सू की ने लेडी श्रीराम कॉलेज, नई दिल्ली से 1964 में राजनीति विज्ञान में स्नातक हुईं, फिर इंग्लैंड में सेंट ह्यूज कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की। वह भारतीय नेता मोहनदास गांधी (1869 से 1948) की शिक्षाओं से भी प्रभावित हुईं, जो अहिंसक सविनय अवज्ञा में विश्वास रखते थे।
सू ची ने दो साल तक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में काम किया। 1972 में, उन्होंने माइकल वैलेनकोर्ट एरिस से शादी की, जो एक विद्वान थे। सू की अपने पति से ऑक्सफ़ोर्ड में पढ़ते समय मिली थी। सू की को दो बेटे हुए। उन्होंने 1985-1986 तक सेंटर फॉर साउथईस्ट एशियन स्टडीज, क्योटो यूनिवर्सिटी, जापान में और 1987 में भारत के शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में विजिटिंग स्कॉलर के रूप में काम किया। 1988 में सू ची म्यांमार लौट गईं। अगस्त 1988 में, सू की ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के नेता के रूप में राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की, बाद में सैन्य नेतृत्व वाली राज्य कानून और व्यवस्था बहाली परिषद (एसएलओआरसी) का विरोध किया। वह एनएलडी की महासचिव (और बाद में अध्यक्ष) बनीं और पूरे देश में लोकतंत्र के पक्ष में बात की। सेना को विभाजित करने के प्रयास के लिए एसएलओआरसी द्वारा 20 जुलाई, 1989 को उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। वह दुनिया के सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों में से एक, अगले 21 वर्षों में से लगभग 15 वर्षों तक नजरबंद रही।
हालांकि मई 1990 के चुनाव में सू की को पद के लड़ने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन एनएलडी ने 80 प्रतिशत विधायी सीटें जीतीं। हालांकि, जीतने वाले उम्मीदवारों को कभी भी पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने सू की के रिहाई का आह्वान किया। उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार (यूरोपीय संसद, 1991), नोबेल शांति पुरस्कार (1991) और अंतर्राष्ट्रीय साइमन बोलिवर पुरस्कार (1992) शामिल हैं। आखिरकार उन्हें नवंबर 2010 में रिहा कर दिया गया।अप्रैल 2012 में सू ची संसद के लिए चुनी गईं और 2016 में स्टेट काउंसलर चुनी गईं।