By अंकित सिंह | Jun 15, 2026
पश्चिम बंगाल की पहली BJP सरकार 22 जून को अपने पहले राज्य बजट में एक नई औद्योगिक नीति पेश कर सकती है। इसमें आसानी से ज़मीन अधिग्रहण, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं। सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले के नंदीग्राम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित नीति राज्य भर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के सरकार के प्रयासों का एक अहम हिस्सा होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कई अहम कल्याणकारी फ़ैसलों की भी घोषणा की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार PM मुद्रा योजना, PM विश्वकर्मा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के ज़रिए उद्यमियों को लोन दिलाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि योग्य लाभार्थियों को कम ब्याज दरों पर सब्सिडी वाले लोन दिलाने में मदद की जाएगी। इसमें छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी और बिना गिरवी रखे लोन की सुविधा भी शामिल होगी।
मुख्यमंत्री ने चालू वित्त वर्ष में स्वयं-सहायता समूहों के ज़रिए 10 लाख 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य भी घोषित किया। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ, अधिकारी ने कहा कि सरकार गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं और लाभार्थियों के डेटाबेस की समीक्षा कर रही है।
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