By अभिनय आकाश | Nov 13, 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि महिला और युवा मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं (जिनमें भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख पंकज चौधरी भी शामिल थे) के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, आदित्यनाथ ने मतदाता सूची से 'हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने' का मुद्दा उठाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे एकजुट रहें और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आपस में बेहतर तालमेल बनाए रखें।
मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करें कि जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं, वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान अपना वोट डालने के लिए राज्य वापस आएं। आदित्यनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से छूट गए हैं, उन्हें उसमें शामिल किया जाना चाहिए।
यह उच्च-स्तरीय बैठक ऐसे समय में हुई है जब आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान के बाद मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के सामने उठाएगी। लेकिन आदित्यनाथ के इस दावे ने उत्तर प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि मतदाता सूची से 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया।
शुक्रवार को लखनऊ में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, अखिलेश ने आदित्यनाथ के दावे को लोगों के बीच डर फैलाने की कोशिश बताया। उन्होंने इसे मतदान के दिन वोटिंग और मतदाताओं की संख्या को प्रभावित करने की एक 'सोची-समझी साजिश' करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया भाजपा अब मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य जगहों से लोगों को लाकर उत्तर प्रदेश में मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, उनकी योजना यह सुनिश्चित करने की है कि मतदान केंद्र के अंदर मौजूद अंतिम मतदाता सूची, बाहर लगी सूची से अलग हो। जब कोई मतदाता वोट डालने आएगा, तो उसे यह कहकर लौटा दिया जाएगा कि उसका नाम सूची में नहीं है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि हर मतदान केंद्र पर पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पात्र मतदाता को अपना वोट डालने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।