By प्रेस विज्ञप्ति | Jul 12, 2022
मुंबई। राज्य में नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है लेकिन ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ओबीसी आरक्षण की नींव महाविकास अघाड़ी सरकार ने रखी है । इसके तहत बांठिया आयोग की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पेश करती हुई नजर नहीं आ रही है। राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर यह आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने लगाया है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को भी ओबीसी आरक्षण के लिए अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। पटोले ने पूछा है कि आखिर अब इसमें देरी क्यों हो रही है।
उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने आकर यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। आखिर राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने में समय क्यों लग रहा है। पटोले ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में समय लगता है तो चुनाव स्थगित कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहिए। नाना पटोले ने कहा कि प्रदेश बीजेपी प्रदेश के नेता ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरह याचिका दायर करने की बात कह रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के लिए जो तत्परता दिखाई थी, वह महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं दिखाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि अब घोषित नगरपालिका चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होते हैं, तो यह ओबीसी समुदाय के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। नई सरकार को चाहिए था कि विशेषज्ञ वकीलों की फौज के साथ अदालत में जल्द सुनवाई पर ध्यान दे लेकिन राज्य एकनाथ शिंदे सरकार अपने भविष्य और सुप्रीम कोर्ट में तलवार लटकने से बचने पर ज्यादा ध्यान देती नजर आ रही है। पटोले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय होता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।न