By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 09, 2019
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बुद्धिजीवियों और कलाकारों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे के लिए विपक्ष द्वारा मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से गलत है और यह निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई गई झूठी बात है। मंत्री का कहना है इस मामले का भाजपा या केंद्र सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार के बचाव में आते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि एक याचिका के बाद बिहार की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। कोई सरकार ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है।
उन्होंने कहा कि इसका भाजपा और सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। यह झूठी अफवाह है जिसका इस्तेमाल हमेशा मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किया जाता है और ऐसी तस्वीर बनाई जाती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गला घोंटा जा रहा है। मंत्री ने कहा, ‘‘ यह पूरी तरह से गलत है और यह निहित स्वार्थ वाले लोगों और टुकड़े-टुकड़े गिरोह द्वारा फैलाया जा रहा है।’’ निर्देशक अपर्णा सेन, अदूर गोपालकृष्णन और लेखक रामचंद्र गुहा समेत अन्य द्वारा जुलाई में प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिखकर मॉब लिंचिंग (पीट-पीटकर हत्या) की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गयी थी।
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बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्य कांत तिवारी के आदेश के बाद इन हस्तियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। याचिका एक स्थानीय वकील सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराई थी। पत्र लिखनेवालों के खिलाफ राजद्रोह, धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। जावड़ेकर ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए यह आलोचकों का पुराना तरीका है और इस मामले में भी यही हो रहा है। इस पूरे गिरोह का नेटवर्क पूरी दुनिया में है लेकिन जनता को पता है कि कौन किस चीज के लिए खड़ा होता है।