प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।
प्रश्न-1. बैंकों की रेपो रेट दर का क्या मतलब है? यह दर बैंक खुद तय करते हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक की रेपो रेट तय करता है? (मोहन सागर, गाजियाबाद)
उत्तर- रेपो रेट का मतलब यह है कि इस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को ऋण देती है यह दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निश्चित अवधि समय पर घोषित करती है।
प्रश्न-2. मैंने एक निजी कंपनी की एफडी में छह साल पहले निवेश किया था। एफडी मैच्योर हो चुकी है और मैं कंपनी में भुगतान के लिए एफडी को जमा भी करा चुका हूँ लेकिन कंपनी आर्थिक हालात खराब होने का कारण बताकर अभी भुगतान नहीं कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए? (संजय मल्होत्रा, नोएडा)
उत्तर- एफडी मैच्योर होने पर निजी कंपनी द्वारा भुगतान न करने पर आप कम्पनी लॉ बोर्ड अथवा नेशनल कम्पनी लॉ ट्रीब्यूनल को शिकायत करें। संभवतः आपको कुछ भुगतान हो जाये।
प्रश्न-3. जीएसटी में कोई विवाद होने पर किस स्तर की अदालत में अपील दायर करनी होगी? (हर्षवर्धन गोयल, दिल्ली)
उत्तर- जीएसटी में विवाद होने पर आप 1st Appellate Authority में अपील दायर कर सकते हैं। CGST के केस में Department का अधिकारी होगा और SGST के कस में कमिशन से एक रैंक कम का अधिकारी होगा।
प्रश्न-4. जीएसटी से उद्योग जगत और आम जनता को किस प्रकार फायदा होगा? (रीता प्रकाश, बिजनौर)
उत्तर- जीएसटी से टैक्स का व्यापक प्रभाव नहीं रहेगा इससे आपको टैक्स पर टैक्स नहीं देना होगा। इससे चीजों की कीमतों में गिरावट आयेगी जिससे जनता को फायदा होगा।
प्रश्न-5. मैंने अपना आफिस स्पेस किसी को किराए पर दिया था लेकिन वह उसे बंद करके भाग गया। उसने जिन लोगों के पैसे लिये थे वह मेरे चक्कर काटते हैं पुलिस भी मुझे ही परेशान कर रही है क्या मुझे अदालत का रुख करना चाहिए? (संजय चौधरी, मेरठ)
उत्तर- आपने अपना आफिस स्पेस जिस व्यक्ति को किराये पर दिया है उसके खिलाफ आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
प्रश्न-6. सेवा कर का भुगतान जो हम लोग करते हैं वह सरकार के किस विभाग में जाता है? क्या सेवा कर सीधा केंद्र को जाता है या राज्य सरकारों को? (हिमेश रावत, देहरादून)
उत्तर- सेवा कर का भुगतान जो हम करते हैं वह केंद्र सरकार को जाता है। यह excise में एवं service tax department में जमा होता है।
प्रश्न-7. 'वेल्यू ऑफ टैक्सेबल' सर्विस का मतलब क्या होता है? (निधि धूपिया, अजमेर)
उत्तर- 'वेल्यू ऑफ टैक्सेबल' सर्विस का मतलब यह है जो टैक्स जिस रकम पर लागू हो।
प्रश्न-8. क्या सेवा कर के भुगतान के लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है? (पवन डोगरा, दिल्ली)
उत्तर- सेवा कर के भुगतान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, सर्विस टैक्स का नंबर लेने के बाद ही आप टैक्स लगा सकते हैं फिर उस टैक्स का भुगतान करना होता है।
प्रश्न-9. हाल ही में मुझे आयकर विभाग की ओर से एक ईमेल मिला जिसमें मुझे ब्रॉन्ज मैडल देने की बात कही गयी है। क्या विभाग ने करदाताओं को प्रोत्साहित करने की कोई स्कीम शुरू की है? (प्रकाश शर्मा, मुरादाबाद)
उत्तर- आयकर विभाग ने यह स्कीम अभी शुरू की है। अगर आपने सालाना एक लाख से दस लाख तक का टैक्स भरा है तो आप ब्रॉन्ज मेडल के लिए हकदार हैं।
प्रश्न-10. आयकर संबंधी जानकारी देने के लिए जो निजी वेबसाइट्स हैं क्या सरकार की ओर से यह मान्यता प्राप्त होती हैं? (दीपिका जग्रवाल, सोनीपत)
उत्तर- आयकर संबंधित जानकारी देने के लिए जो निजी वेबसाइटें हैं उन्हें सरकार की ओर से मान्यता है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।
नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।