By रेनू तिवारी | Jul 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए नए एयरपोर्ट, हाईवे और शैक्षणिक संस्थानों सहित कई बड़ी घोषणाएं कीं। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल।"
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ गलियारे की तरह गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राजगीर में गर्म झरनों को संरक्षित किया जाएगा और नालंदा के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, "बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से काम किया जाएगा..." वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने पोलावरम सिंचाई परियोजना को वित्तपोषित करने और पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा की, जो आंध्र प्रदेश और उसके कृषि समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाएगी।
सीतारमण ने कहा "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये के फंड की भी घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर तेजी से काम किया जाएगा।