By रेनू तिवारी | Feb 01, 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना रिकॉर्ड नौवां केंद्रीय बजट (2026-27) पेश किया। यह बजट न केवल अपने आंकड़ों के लिए, बल्कि अपनी वैचारिक नींव के लिए भी खास है। वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट '3 कर्तव्यों' (3 Kartavyas) से प्रेरित है, जो देश की आर्थिक वृद्धि, जन-आकांक्षाओं और समावेशी विकास (Sabka Saath Sabka Vikas) को समर्पित हैं।
उन्होंने कहा "यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर और अस्थिर वैश्विक गतिशीलता के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना है। दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, जिससे वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत भागीदार बनें। तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास की दृष्टि के अनुरूप, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और क्षेत्र को सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच मिले।
"सरकार का संकल्प गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और युवा तक पहुंचे," उन्होंने कहा।
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा, "आर्थिक विकास को तेज करने और बनाए रखने के लिए, मैं छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करती हूं - 7 रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाना; पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना; चैंपियन MSMEs बनाना; इंफ्रा के लिए बढ़ावा देना; दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना; शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।"
सीतारमण ने आगे कहा, "आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण आयात निर्भरता को कम किया है। साथ ही, हमने यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को सरकार के हर कार्य से लाभ हो, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, घरेलू क्रय शक्ति और लोगों को सार्वभौमिक सेवाओं का समर्थन करने के लिए सुधार किए गए हैं। इन उपायों से लगभग 7% की उच्च विकास दर प्राप्त हुई है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति करने में मदद मिली है।"
सीतारमण ने कहा, "हमने दूरगामी स्ट्रक्चरल सुधार किए हैं। हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर ज़ोर देते हुए, आत्मनिर्भरता को एक आधार बनाकर, फिस्कल समझदारी और मॉनेटरी स्थिरता बनाए रखी है। हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बनाई है, एनर्जी सिक्योरिटी हासिल की है और ज़रूरी इंपोर्ट पर निर्भरता कम की है।"